लोक अदालत
में कुल राशि 5867230
अवार्ड
अनूपपुर। न्यायालयों में
लंबित प्रकरणों के कारण पक्षकारों का मानव श्रम बेकार होता है। जिसका दुष्प्रभाव
परिवार, समाज
एवं देश के विकास पर परिलक्षित होता है। लोक अदालत का आयोजन लोगों में आपसी
भाईचारे को बढ़ाकर आपसी समझ-बूझ द्वारा विवाद रहित समाज की स्थापना तथा लंबित
प्रकरणों का निराकरण है। यह
बात जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार नायक ने शनिवार 10 फरवरी को जिला एवं
सत्र न्यायालय परिसर अनूपपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत के शुभारंभ के दौरान कही।
कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश कुमार सैनी, मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट जीतेन्द्र नारायण सिंह, व्यवहार
न्यायधीश वर्ग-1 वारिन्द्र कुमार तिवारी, जिला
विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे,
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दुर्गेश पांडेय, अधिवक्तागण, पक्षकार मौजूद रहे।
बताया जाता है कि जिला न्यायालय अनूपपुर एवं तहसील न्यायालय कोतमा व राजेन्द्रग्राम
में कुल 9 खंडपीठों का गठन किया गया था। जिसमें शमनीय प्रकरण, चेक अनादरण प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना
प्रकरण, वैवाहिक
प्रकरण, श्रम
विवाद, भूमि
अधिग्रहण, सिविल
प्रकरण एवं बिजली व पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया गया। अनूपपुर, तहसील कोतमा एवं
राजेन्द्रग्राम में लंबित प्रकरणों में से 1422
प्रकरणों को लोक अदालत मे रेफर किए गए। जिनमें से कुल 125 प्रकरणों का
निराकरण हुआ। इनमें 291
व्यक्तियों को लाभांवित किया गया। इसमें कुल 5777425
रूपए अवार्ड प्राप्त हुए। जबकि प्रीलिटिगेशन के 377 प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत हुए
जिनमें से 65
प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से हुआ। इसमें 89805 रूपए अवार्ड हुई।
वहीं जल प्रकरण में 103
मामलों में 64
मामलों का निराकरण किया गया, इसमें
26155
रूपए अवार्ड प्राप्त हुआ। इस प्रकार आयोजित लोक अदालत में कुल राशि 5867230 अवार्ड हुई।
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