अनूपपुर। म.प्र.
की प्राथमिक कृषि शाख सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की लंबित मांगों का
शीघ्र निराकरण कर आदेश प्रसारित कर मांग को लेकर अध्यक्ष मदन द्विवेदी के नेतृत्व
में मुख्यमंत्री के नाम 12
फरवरी को ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा था। जिसमें कर्मचारियों ने कहा था कि प्रदेश
में में 4530
कर्मचारियों द्वारा केन्द्र व राज्य शासन के कई महत्वपूर्ण योजनाओं को सफलता
पूर्वक संचालित कराते है। जिसके कारण ही प्रदेश को पाचवीं बार कृषि कर्मण
पुरूस्कार प्राप्त हुआ है। अपनी मांगो में प्राथमिक कृषि शाख सहकारी संस्थाओं में
पदस्थ कर्मचारियों का वेतन मान लागू किये जाने,
कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर को सेवा नियम में लिये जाने, सेवा निवृत्त की आयु
62 वर्ष किया
जाए, शासकीय
उचित मूल्य दुकानों को समूह में देने का निर्णय वापस कर दुकानों को पुन: समिति को
दी जाए, समितियों
में भुगतान क्षमता के मापदण्ड को पूर्णत: समाप्त कर कर्मचारियों को राज्य शासन
कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। राज्य शासन को सात दिवस का समय दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी
राज्य शासन के द्वारा कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं की गई। कर्मचारियो द्वारा संघ
की लंबित मांगो को लेकर 21
फरवरी से कलेक्टर परिसर के सामने अनिश्चित कालीन विशाल धरना प्रदर्शन कर करेगे।
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