जिले की तीन नगर पारिषद अस्तित्व
में आने से पहले होगी खत्म
अनूपपुर। जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काबिज हुई है तब से जनता के विरोध
में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। पूर्व में भाजपा सरकार द्वारा संचालित तमाम
योजनाओं को बंद करके जनता की कमर तोडऩे का काम किया है। झूठे वादे करके सत्ता में
आई कांग्रेस सरकार एक के बाद एक जन विरोधी फैसले ले रही है जिसको लेकर आम जनता में
भारी गुस्सा है हाल ही में प्रदेश सरकार ने उन तमाम नगर पंचायतों को फिर से ग्राम
पंचायत में परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखा है जिसे शिवराज सरकार ने बड़े संघर्ष के
बाद ग्राम पंचायत से नगर पंचायत का दर्जा देने की पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी थी,
लेकिन
कमलनाथ सरकार उन नगर पंचायतों फिर से ग्राम पंचायत में तब्दील करने का प्रस्ताव
लाकर ठीक नहीं किया है, इसका क$डा विरोध
किया जाएगा। जिसका परिणाम भुगतने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। भारतीय जनता
पार्टी अनूपपुर जिला अध्यक्ष बृजेश गौतम ने सरकार के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध
करते हुए कहा है 10 फरवरी को दोपहर 2 बजे से जिले के प्रवेश द्वार कहे
जाने वाले राजनगर के भगत सिंह चौक में आमसभा और विरोध प्रदर्शन कर सरकार निर्णय
लेने की मांग होगी। ज्ञात हो कि अनूपपुर जिले की डोला,डूमर कछार
एवं बनगवां ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया था,लेकिन
अब सरकार के नये निर्णय में पुन: ग्राम पंचायत बनाने की रणनीति अपनाई जा रही है।
भाजपा जिला अध्यक्ष ने सरकार पर
आरोप लगाते हुए कहा कि लगता है मौजूदा कांग्रेस की सरकार चुनाव के भय से भयभीत होकर
नई नगर पंचायतों में चुनाव कराना नहीं चाह
रही है। जानती है कि उसकी हकीकत सामने आ जाएगी इसीलिए पूर्व सरकार के फैसले को
पलटने की तैयारी में कमलनाथ सरकार लगी हुई है। जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह
चौहान के कार्यकाल में नई नगर पारिषदो को गजट में लाकर सरकार ने इन नगरीय निकायों
को अस्तित्व में ला दिया था, प्रति निकाय 200 करोड़ का
बजट दे दिया। वार्डों का परिसीमन प्रारम्भ हो गया था। नई सरकार आने के बाद परिसीमन
का काम अधूरा था। वार्डों का विभाजन हो
गया। नई नगर पारिषद पुन: ग्राम पंचायतें हो जाएगी। तब इन 30 नगर पारिषदों
के लगभग 9 जिलो में परिसीमन तथा आरक्षण का कार्य पुन: करना होगा। नई तीन
नगर पारिषद बनगवां,डोला एवं डूमर कछार के नागरिक भाजपा के नेतृत्व में आंदोलन के
लिए विवश हो रहे हैं। जिले का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश नेतृत्व के साथ जाकर राज्यपाल
को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
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