दुष्कर्म के 11 मामलों में आरोपियों
को भेजा गया जेल
अनूपपुर। जिले के न्यायालयों अनूपपुर,कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम सहित
वर्ष 2019 में न्यायालय द्वारा किए गए निराकृत प्रकरणों की वार्षिक आंकड़ो की
जानकारी शुक्रवार को जिला मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने देते हुए बताया कि
हत्या के 14 मामलो में 5 मामलो में सजा एवं 10 मामलो
का निराकृत, हत्या का प्रयास के 10 मामलो में 1 में
सजा एवं दो का निराकृत, साधारण चोट के 244 मामलो में 32 मामलो
में सजा एवं 198 मामले निराकृत, गंभी चोट के 47 मामलो
में 2
मेंसजा एवं 16 निराकृत, शीलभंग 354 के 144 मामलो
में 8
में सजा एवं 74 निराकृत, अपहरण के 42 मामलो में 2 में
सजा एवं 9 निराकृत, दुष्कर्म के 148 मामलो में 11 में
सजा एं 48 मामलो का निराकृत किया गय है। जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश
गिरि ने बताया कि जिले में महिला संबंधी कुल 1123 प्रकरण वर्ष 2019 में लंबित थे,
जिसमें
से 575 प्रकरणों का निराकरण न्यायालय द्वारा किया गया है। कुल निराकृत प्रकरणों के
76 मामलों में अभियोजन ने आरोपियों को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है और 324 मामलों
में आरोपीगणों ने सजा के भय से फरियादी से राजीनामा करने का आवेदन न्यायालय में
लगाया, जिसके आधार पर 324 मामलों में राजीनामा के आधार पर न्यायालय ने
लंबित प्रकरणों का निराकरण किया है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि राज्य शासन
महिलाओं के विरूद्ध किए गए अपराधों के प्रति अति संवेदनशील है, राज्य
शासन ने महिलाओं के विरूद्ध बढ़ते अपराध की रोकथाम हेतु और उनके विरूद्ध लंबित
न्यायालयों में आपराधिक प्रकरणों का शीघ्र निपटारा किए जाने हेतु जिलों में पॉक्सो
अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों के लिए विशेष न्यायालय का गठन करने का आदेश हाल में
ही विधि एवं विधायी विभाग द्वारा पारित किया गया है, जिसमें पैरवी
हेतु रैग्युलर कैडर के अभियोजन अधिकारियों को विशेष लोक अभियोजक घोषित किया गया
है। अनूपपुर जिले में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल को पॉक्सो
अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में पैरवी करने हेतु विशेष लोक अभियोजक घोषित किया
गया है, जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। जिला एवं अपर सत्र
न्यायाधीश भूपेन्द्र नकवाल के न्यायालय को पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय
घोषित किया गया है जिसमें सम्पूर्ण जिले में दर्ज पॉक्सो अधिनियम के प्रकरणों की
सुनवाई होगी।
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