अनूपपुर। केंद्र सरकार का एक ही एजेंडा है रेल सहित सभी सरकारी सेक्टरों को निजी हाथों में सौंपा जाए। भारतीय रेल भारत की जीवन रेखा है, यह आज भी आम जनता के लिए सबसे सस्ता सुलभ सुरक्षित सुविधाजनक आवागमन का साधन है, जिस दिन भारतीय रेल निजी हाथों में चली जाएगी उस दिन छात्र, ग्रामीण जनता, वरीष्ठ नागरिकों, समाजिक संगठन सहित सभी को महंगी दर पर यात्रा करनी पड़ेगी। रेल को बेचने से बचाने के लिए सभी आगे बढ़कर सरकार का विरोध करें, यह सिर्फ रेलवे कर्मचारी की लड़ाई नहीं है यह लड़ाई भारतीय जनता की है। यह बात नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवे मेन के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. एम राघवैया ने दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन 23 सितंबर को वर्चुअल बैठक में कहीं। उन्होनें कहा रेल को बचाने की लड़ाई है 13 लाख रेल कर्मचारी के आंदोलन से नहीं बचेगी इसमे सभी की भागीदारी जरुरी है।
नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवे मैन के अध्यक्ष गुमान सिंह ने केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी सेक्टरों को खत्म करने की कोशिशों की निंदा करते हुए कहां की रेलवे रेल कर्मचारियों को बताना पड़ेगा रेल को बचाने के लिए हम सबको निर्णायक लड़ाई लडऩी पड़ेगी। साउथ सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस के महामंत्री एवं एफ आई आर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केएस मूर्ति ने वर्तमान स्थिति को बहुत ही खतरनाक बताते हुए रेल को बचाने की अपील की। रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के मंडल समन्वयक एवं एनएफआईआर के राष्ट्र्रय कार्यकारिणी सदस्य बी कृष्ण कुमार ने बिलासपुर में निजी करण के खिलाफ लगातार आंदोलन एवं बैठकों की विस्तृत जानकारी दी।
साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर,संयुक्त महामंत्री एवं नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवे मैन के राष्ट्रीय सदस्य लक्ष्मण राव (अनूपपुर) ने कहा भारतीय रेल में ट्रैक मैन की समस्याओं व मांग को दोहराया। उन्होनें भारतीय रेल के समूह डी की भर्ती सीधे ट्रैक मेंटेनर में किया जाना चाहिए और जो ट्रैक मेंटेनर 3 साल काम कर चुके हो उनको अन्य विभाग कमर्शियल ऑपरेटिंग टीआरडी एवं अन्य विभाग के समूह डी के खाली पदों में सीधे विभाग परिवर्तन किया जाना चाहिए। इस दौरान 20 लोगो वर्चुअल बैठक ने अपने विचार रखे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें