अनूपपुर। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा ने 14 सितम्बर को किसानों के लिए बनाए गए कानून, अध्यादेश में संशोधन का विरोध करते हुए संशोधन की मांग लिए राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जिसमें विभिन्न 6 बिन्दूओं पर किसानों के लिए शासन द्वारा लाए गए कानून और अध्यादेश को दर्शाते हुए इससे किसानों के हित का विरोधी बताया और संशोधन की मांग की।
ज्ञापनकर्ताओं
का कहना था कि सरकार किसानों के हित की बात करते हुए उद्योगपतियों को इसका लाभ
पहुंचाना चाहती है। जबकि किसानों के लिए बनाए अध्यादेश में किसानों का लाभ कम
नुकसान अधिक हो रहा है। ज्ञापन के माध्यम से कृषि सेवा अध्यादेश को वापस लेने,
स्वामीनाथन
आयोग की सिफारिशों को लागू करने, बिजली कानून संशोधन बिल में बिजली
मूल्य की बढोत्तरी से बाहर रखने, आवश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ में
संशोधन को वापस लेने की मांग शामिल की है।
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