ज्ञापनकर्ताओं
का कहना था कि सरकार किसानों के हित की बात करते हुए उद्योगपतियों को इसका लाभ
पहुंचाना चाहती है। जबकि किसानों के लिए बनाए अध्यादेश में किसानों का लाभ कम
नुकसान अधिक हो रहा है। ज्ञापन के माध्यम से कृषि सेवा अध्यादेश को वापस लेने,
स्वामीनाथन
आयोग की सिफारिशों को लागू करने, बिजली कानून संशोधन बिल में बिजली
मूल्य की बढोत्तरी से बाहर रखने, आवश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ में
संशोधन को वापस लेने की मांग शामिल की है।
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