लोकसभा में पारित हुए तीन विधेयकों को बताया किसान विरोधी कानून
अनूपपुर। केन्द्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि विधेयकों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा में किए गए विरोध प्रदर्शन और देश व्यापी आंदोलन में 25 सितम्बर को अखिल भारतीय किसान सभा ने भी विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर सरोधन सिंह सौंपा।
सौंपे गए ज्ञापन में ज्ञापनकर्ताओं ने 6 बिन्दूओं पर अपनी समस्याओं को रखते हुए पारित विधेयकों में संशोधन की मांग की है और पारित विधेयक को किसान विरोधी कानून बताया है। अखिल भारतीय संघर्ष समिति के निर्णय पर अखिल भारतीय किसान सभा ने अपनी मांगों में पारित तीन विधेयकों को किसानों को बर्बाद करने और उद्योगपतियों को लाभांवित करने वाला बताया। वहीं सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियमित 1955 में किए गए संशोधन का विरोध करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन को वापस लेने की मांग की। कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 के प्रावधानों किसानों की परेशानी औश्र न्याय में अधिक समय को देखते हुए इसे वापस लेने की अपील की। जबकि मूल्य आश्वासन पर किसान(बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को उद्योगपतियों के पक्ष में होना बताकर उसे वापस लेने, एक देश एक स्वामीनाथन कमीशन को लागू करने और बिजली कानून संशोधन में फैक्ट्री, घर और खेती में एक दर तय होगा, जो 8-10 रूपए प्रति यूनिट होगी इसे बिजली मूल्य की बढोत्तरी से बाहर रखने की मांग रखते हुए तीनों विधेयकों को वापस लेने की मांग की।
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