अनूपपुर। मप्र के बिजली कर्मियों ने 1 मई को इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 के विरोध में काली पट्टी बांध कर विरोध दर्ज किया। जिसमें बिल वापस लेने की मांग की। नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्पलॉईस एन्ड इंजीनियर्स (एनसीसीओईई ) के निर्णय के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के साथ म प्र के बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियन्ताओं ने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 के विरोध में काली पट्टी बाँध कर विरोध दर्ज किया और केंद्र सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। जिसमें विद्युत अभियंता संघ अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई के साथ मप्रपूक्षेविवि कंपनी लिमिटेड के अधिकारी और कर्मचारियों ने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 सुधार नहीं होने पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराते हुए कार्य किया। विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समिति ने स्पष्ट किया है कि वस्तुत: निजीकरण किसानों और आम घरेलू उपभोक्ताओं के साथ धोखा है और निजीकरण के बाद बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि होगी। इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 में कहा गया है कि नई टैरिफ नीति में सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी और किसी को भी लागत से कम मूल्य पर बिजली नहीं दी जाएगी। अभी किसानों, गरीबी रेखा के नीचे और 500 यूनिट प्रति माह बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती है, जिसके चलते इन उपभोक्ताओं को लागत से कम मूल्य पर बिजली मिल रही है। अब नई नीति और निजीकरण के बाद सब्सिडी समाप्त होने से स्वाभाविक तौर पर इन उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी होगी।
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