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निर्माण में निर्माण बाधा दूर
अनूपपुर।
विकाश में बाधक बना नगर का रेल्वे फाटक में ओवरब्रिज निर्माण के लिये शासन की
प्रक्रिया पूर्णत: की ओर है प्रभावितों की भूमी अधिग्रहण करने व मुवावजा के लिये
राशि मंजूर हो गई। जिससे ओवरब्रिज निर्माण में गति आयेगी। जबलपुर उच्च न्यायालय के
न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा 24
नवम्बर 2017
को रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में प्रभावित भू-स्वामियों की जमीन बिना भू-अर्जन की
प्रक्रिया अपनाए तोडफ़ोड़ नहीं करने के जारी आदेश में अब शासन ने 22 प्रभावितों से
भू-अर्जन की प्रक्रिया अपना लगभग 9
करोड़ अवार्ड की राशि जारी कर दी है। इस अवार्ड राशि के आवंटन के साथ ही रेलवे ओवरब्रिज
निर्माण का रास्ता साफ हो गया। वहीं शासन द्वारा जारी किए अवार्ड राशि को
प्रभावितों में वितरण किए जाने की प्रक्रिया में जिला प्रशासन जुट गया है। सूत्रों
के अनुसार सभ्भागायुक्त के हस्ताक्षर के साथ ही प्रभावित भू-स्वामियों को अवार्ड
राशि का वितरण कर दिया जाएगा। साथ ही ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया भी आरम्भ कर
दी जाएगी। इससे पूर्व 26
परिवारों द्वारा 20
नवम्बर को जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज की गई थी। जिसमें 24 नवम्बर को पीडि़त
भू-परिवारों तथा शासन की ओर से खड़े अधिवक्ताओं के समक्ष उच्च न्यायालय न्यायाधीश
ने यह फैसला सुनाया था। इसमें प्रभावित भू-स्वामियों की ओर से दायर याचिका में
प्रशासन द्वारा कराए जा रहे निर्माण पर आपत्ति जताते हुए न्यायालय का ध्यान आकृष्ट
करते हुए बताया था कि, प्रशासन
द्वारा अबतक सम्बंधित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। जबकि निर्माण के दायरे
में आने वाले सम्बंधित पार्टियों को भी नोटिस नहीं जारी की गई है। वहीं प्रस्तावित
ओवरब्रिज में प्रशासन द्वारा बार-बार बदली जा रही चौड़ाई पर पुल की चौड़ाई उतनी ही
रखी जाए जितनी आवश्यक हो, ताकि
आवासीय परिसरों को अधिक नुकसान न हो। साथ ही पुल में प्रस्तावित बंद दीवारों की
जगह पिलरयुक्त ओवरब्रिज का निर्माण कराने की अपील की गई थी। बताया जाता है कि जिला
प्रशासन ने प्रभावित 26
परिवारों में 22
परिवारों को चिह्नित करते हुए ओवरब्रिज निर्माण में उनकी भूमि अधिग्रहण करने तथा
सम्बंधितों में 8
करोड़ 99
लाख से अधिक राशि वितरित करने का खांका तैयार किया है।
सेतु निर्माण
विभाग की जानकारी के अनुसार 22
मीटर चौड़ी ओवरब्रिज निर्माण में अनूपपुर रेलवे फाटक पर रेलवे द्वारा लगभग ५५ मीटर
लम्बी पटरियों के उपर ओवरब्रिज का निर्माण तथा शेष पुल निर्माण निगम द्वारा 612 मीटर लम्बी
ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए शासन द्वारा पूर्व में ही
अनुमानित लागत 1170
लाख रूपए निर्धारित किए जा चुके हैं। वहीं रेलवे द्वारा बजट सत्र में ओवरब्रिज
निर्माण पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए ओवरब्रिज निर्माण के लिए राशियां प्रस्तावित
कर दी है। हालंाकि ओवरब्रिज निर्माण में अबतक लोक निर्माण विभाग की टीम ने 2 दिसम्बर से पुल
निर्माण के दौरान बनने वाली यातायात दबाव को दूर करने शासकीय भूमि में सर्विस लाईन
(साईड रोड) का निर्माण कर चुका है। इसमें वनविभाग की तरफ से 100 फीट लम्बी सर्विस
लाईन तो इंदिरा तिराहा छोर से जिला अस्पताल की ओर से लगी शासकीय भूमि में साढ़े
बारह फीट चौड़ी १०० मीटर लम्बी सड़क शामिल है।
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