मांगो के
निराकरण नही होने पर तकनीकी संबंधी समस्त कर्यो का करेगे बहिष्कार
अनूपपुर। मध्यप्रदेश
पटवारी संघ द्वारा वर्षो से लंबित मांगो का निराकरण नही होने से प्रस्तावित आंदोलन
के संबंध में संयुक्त कलेक्ट्रेट पहुंच एसडीएम जैतहरी बीडी सिंह को ज्ञापन सौंपा।
जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार तिवारी ने ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि शासन द्वारा
पटवारी मांगो का निराकरण नही करने से म.प्र. पटवारी संघ में अत्याधिक आक्रोश
व्याप्त है, उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर के आदेश
एवं शासन के आश्वासन एवं घोषणाएं उपरांत म.प्र. पटवारी संघ द्वारा जनहित को
मद्देनजर रखते हुए विगत हड़तालो से वापस अपने कार्य पर लौटे थे। हड़ताल के समाप्त
पश्चात आश्वासन एवं घोषणाओ का शासन द्वारा आदेश पारित नही किया गया। कई बार मंत्री, प्रमुख सचिव, निज प्रमुख को मिलकर
स्मरण पत्र देकर निवेदन के बाद भी शासन द्वारा म.प्र. पटवारी संघ की लंबित मांगो
का कोई निराकरण नही किया गया। जिससे म.प्र. के समस्त पटवारियो में शासन के प्रति
आक्रोश एवं हताशा भरा महौल है। वहीं पटवारी संघ की बहुप्रतिक्षित एवं वर्षो पुरानी
मांगो में वेतनमान पे ग्रेड-वर्तमान में पटवारियो को 2100 पे ग्रेड दिया जा रहा
है जबकि पटवारी अपने मूल विभाग के कार्यो के अतिरिक्त अन्य 21 विभागो के कार्यो का
संपादन सहित तकनीकी, पदोन्नति, महिला एवं पुरूष पटवारियो के अन्य जिले में स्थानांतरण, वेब जीआईएस सॉफ्टवेयर का सरलीकरण करने की मांग की गई अन्यथा पटवारी उक्त
सॉफ्टवेयर के बहिष्कार हेतु बाध्य होगे। उक्त लंबित मांगो पर आश्वासन अनुरूप
सहानुभूति पूर्वक कार्यवाही कर शीघ्र आदेश पारित करने तथा पटवारी संघ की मांगो के
निराकरण नही होने पर संघर्ष के बाध्य होगे। जिसकी समस्त जवाबदारी शासन की होगी साथ
ही म.प्र. पटवारी संघ द्वारा चरण बद्ध आंदोलन जिसमें प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा
लंबित मांगो के निराकरण के संबंध में 24 अप्रैल से 14 मई तक विधायक,सांसद,मंत्री एवं शासन के प्रतिनिधियो/ जनप्रतिनिधियो को ज्ञापन देने एवं समर्थन
प्राप्त करना, विशाल रैली १६ मई को भोपाल मे आयोजित
करने, काली पट्टी बांधकर एवं अतिरिक्त हल्को
का त्याग कर बस्ता सौपने तथा भू-अभिलेखो के अलावा अन्य सभी कार्यो का बहिष्कार 18 मई से 31 मई तक किए जाने, अर्जित अवकाश पर 1 जून से 15 जून तक, चरणबद्ध आंदोलन के उपरांत शासन द्वारा पटवारी की मांगो का उचित निराकरण नही
होने पर अनिश्चित कॉलीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होने की बात कही गई।
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