उन्होने बताया कि इस लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत के लिए किसी प्रकार न्याय शुल्क की आवश्यकता नहीं होती, अधिवक्ता के बगैर भी कोई आम व्यक्ति साधारण कागज में लिखकर आवेदन दे सकता है। लोक अदालत का कार्यालय प्रत्येक शनिवार को जिला न्यायालय अनूपपुर में लगाया जाता है।
सचिव जिविसेप्रा ने कहा जन उपयोगी लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा। आवेदन शासन के किसी भी विभाग, नगरीय निकाय, सोसायटी, बैंक, अस्पताल प्रबंधन के विरूध प्रस्तुत किया जा सकता है। लोक अदालत में पहले संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर सुलाह का प्रयास किया जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि जनता को अपेक्षित सुविधा उपलब्ध कराए। यदि शासन या संबंतिधत विभाग द्वारा उक्त कार्य नहीं किया जाता तब सिविल प्रक्रिया संहिता में दिये गये तरीके से आदेशिका जारी करके निश्पादन कार्य कराया जाता है।
इसी प्रकार मनरेगा के अंतर्गत निर्धारित संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने तथा मजदूरों को समय पर भुगतान में लापरवाही के लिए भी रोजगार गारंटी से संबंधित लोक अदालत का भी आयोजन किया जाता है। जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि बेरोजगारों को उक्त योजना के तहत नियत दिनों तक काम मिले और उसका भुगतान समय पर कराया जाए।
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