कलेक्टर को
ज्ञापन सौंप तहसीलदारो ने पूर्व प्रक्रियाओं के अनुरूप फीडिंग की मांग
अनूपपुर।
भावांतर योजना का सत्यापन पूर्व की भांति दिए गए निर्देशों में पालन कराने तथा
वर्तमान में शासन द्वारा तहसीलदार की ही आईडी से शत प्रतिशत योजना का सत्यापन
ऑनलाईन कराने के आदेश पर आपत्ति जताते हुए
मप्र. राजस्व अधिकारी (कार्मिक प्रशासनिक सेवा) संघ के बैनर तले शनिवार 24 मार्च को जिले के
चोरों जनपदों के तहसीलदारों ने प्रमख सचिव राजस्व विभाग के नाम कलेक्टर को ज्ञापन
सौंपा। जहां तहसीलदारों ने ज्ञापन के
माध्यम से शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि भावांतर योजना के
तहत हुए पंजीयन के सत्यापन के लिए तहसीलदार को जिम्मेदारी दी गई है। जिसके तहत
समस्त पंजीयन का सत्यापन तहसीलदार आईडी से किए जाने के निर्देश हैं। जबकि तहसीलदार
के पास पूर्व से ही अत्याधिक कार्यो का बोझ है जैसे लोक सेवा गांरटी के आवेदनों का
निराकरण, एकदिनी
समाधान का निराकरण, सीएम
हेल्पलाईन, प्रतिदिन
कानून व्यवस्था की समस्या सहित स्वत के न्यायालय की जिम्मेदारी, सिविल न्यायालय/
हाईकोर्ट के जवाब की जिम्मेदारी, वसूली
का कार्य, प्रोटोकॉल
सहित अन्य कार्य हैं, जिसमें
समस्त तहसीलदार समयाभाव व संशोधन की अनुपलब्धता के कारण अत्याधिक दवाब झेल रहे
हैं। ऐसी स्थिति में इन कार्यो को किस तरह से किया जाए, कार्य की विलम्बता
पूर्ण किए जाने का दवाब अलग बना हुआ है।
अगर ऐसी स्थिति में कोई त्रुटि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी तहसीलदार की बताई
जाती है। जिसके कारण समस्त तहसीलदार व्यथित हैं। जबकि पूर्व में शासन द्वारा 10 प्रतिशत तहसीलदार, 5 प्रतिशत अनुविभागीय
अधिकारी तथा 100
फीसदी हल्का पटवारी द्वारा किए जाने के निर्देश रहे हैं।
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