लोक अदालत की 10 खंडपीठों में 43 लाख 56 हजार की राशि का हुआ अवार्ड

अनूपपुर। 'मानव-मानव के बीच बढ़ती दूरी ही विवाद का कारण बनती है। जिसके कारण न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या बढ़ती है तथा पक्षकारों को न्याय मिलने में देरी होती है। पूरे देश में लोक अदालतों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। लोक अदालतें जन आंदोलन का स्वरूप ले रही है। जिसके कारण न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या बढ़ती है तथा पक्षकारों को न्याय मिलने में देरी होती है। न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के कारण पक्षकारों का मानव श्रम बेकार होता है। जिसका दुष्प्रभाव परिवार, समाज एवं देश के विकास पर परिलक्षित होता है। रिश्तों की मधुरता को संरक्षित कर न्याय दिलाने का कार्य कर रही है लोक अदालत। यह बात जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार नायक ने शनिवार 14 जुलाई को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर अनूपपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत के शुभारंभ के दौरान कही। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार नायक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जीएस नेताम, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महेश कुमार सैनी, वारीन्द्र कुमार तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट राजेश सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 ज्योति राजपूत, जिला विधिक सहायक अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे, न्यायालय अधीक्षक काम सिंह राणा, उपाधीक्षक जीतेन्द्र कुमार मिश्रा, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, अधिवक्तागण, पक्षकार मौजूद रहे। बताया जाता है कि जिला न्यायालय अनूपपुर एवं तहसील न्यायालय कोतमा व राजेन्द्रग्राम में कुल 10 खंडपीठों का गठन किया गया था। जिसमें शमनीय प्रकरण, चेक अनादरण प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, सिविल प्रकरण एवं बिजली व पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया गया। अनूपपुर, तहसील कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम में लंबित प्रकरणों मे से 912 प्रकरणों को लोक अदालत मे रेफर किए गए। जिनमें से कुल 125 प्रकरणों का निराकरण हुआ। इनमें 331 व्यक्तियों को लाभांवित किया गया। इसमें कुल 4797828 रूपए अवार्ड प्राप्त हुए। जबकि प्रीलिटिगेशन के 1289 प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत हुए जिनमें से 27 प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से हुआ। आयोजित लोक अदालत में कुल अवार्ड राशि 43566654 हुई।