राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने इंगाराजवि पर लगाया धर्मांतरण का आरोप, बाल अधिकारों संबंधी मामलों की सुनवाई

आकांक्षी ब्लाक में आयोग के शिविर लगाने की अमरकंटक से हुई शुरुआत, आयोग ने 320 से अधिक मामलों की की सुनवाई, 126 मौके पर हुआ निराकरण अनूपपुर। देश में आकांक्षी ब्लॉ क में बच्चो से जुडी शिकायतों के निवारण किया गया। यहाँ पर धर्मांतरण की भी शिकायत मिली हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसरो के भी नाम आये है जिन पर जांच कर करेंगे। 421 आंगनबाड़ी केंद्रों में पीने के पानी बिजली शौचालय की व्यवस्था नही हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने तय किया है कि सरकार के द्वारा लाए जाने वाली शिकायतों के अलावा देश के सभी आकांक्षी ब्लाकों में शिविर लगाकर शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। शुक्रवार 26 मई से पवित्र नगरी मां नर्मदा के उद्गम अमरकंटक से देश के 500 आकांक्षी ब्लाको में लगाए जाने वाले शिविर की शुरुआत की जा रही है। उक्ताशय की जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने अमरकंटक स्थित सर्किट हाऊस के सभागार में बाल अधिकारों के उल्लंघन, संरक्षण संबंधी प्रकरणों के निराकरण संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए दी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अमरकंटक में आयोजित शिविर में 320 से अधिक पंजीयन हुए, जिनकी सुनवाई की गई। जिनमें 126 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शेष शिकायतों के संबंध में अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि भ्रमण के दौरान स्था निय लोगो नाम न बताने की शर्त पर बताया गया हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में कुछ प्रोफेसरो द्वारा धर्मांतरण कराने के लिए बच्चोंव को छग के पेंन्ड्रा ले जाकर धर्मांतरण कराया कराया जाता हैं। इस बात को संज्ञान लिया गया हैं। आगे की कार्यवाई की जायेंगी। इस अवसर पर हितलाभ संबंधित प्रमाण पत्र, दिव्यांगों को व्हील चेयर का वितरण भी किया गया। कैम्प लगाकर आधार कार्ड बनाए गए तथा बैंक खाते खोले गए। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पीड़ितों को हितलाभ दिए जाने का कार्य आयोग द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ ही महिलाओं के मामलों को भी सुनकर उन्हें हितलाभ दिलाए जाने के कार्य किए जाने के संबंध में निर्देशित किया जा रहा है। उन्होंने बाल श्रम पर विधिसंगत कार्यवाही की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों किशोर बाल न्याय की कार्यवाही भी की जा सकती है। इस संबंध में मामलों को आयोग के संज्ञान में भी लाया जाए, जिसकी समुचित कार्यवाही की जा सके। आयोग द्वारा गांव के बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाएं स्कूल, आंगनबाड़ी आदि के संबंध में भी समीक्षा कर समक्ष में सुनकर संबंधित पक्षकारों को हितलाभ प्रदाय करने के संबंधित विभागों को निर्देशित करने का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह, अपर कलेक्टर जे.पी. धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर अजीत तिर्की, महिला बाल विकास की सहायक संचालक मंजूषा शर्मा, जिला बाल कल्याण समिति अनूपपुर के अध्यक्ष कुमार ध्रुव, सदस्य विद्यानंद शुक्ला, मोहन पटेल, सीमा यादव सहित स्वास्थ्य, जनजातीय कार्य विभाग, वन, शिक्षा, आजीविका मिशन आदि के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बयान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के जनसम्प र्क अधिकारी डॉ. विजय दीक्षित ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं हैं। मै इसकी जानकारी लेकर बताता हूं।