लोक अदालत: 14 खण्डपीठों में 410 प्रकरणों का हुआ निराकरण,1.88 करोड़ से अधिक की राशि का अवार्ड पारित

अनूपपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 11 फरवरी को जिला मुख्यालय अनूपपुर, तहसील कोतमा व राजेन्द्रग्राम सिविल न्यायालय सहित 14 खण्डपीठों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय में प्रातः प्रधान जिला न्यायाधीश एस.एस.परमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक शुक्ला, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष सिंह द्वारा दीप प्रज्जवलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। लोक अदालत में 3104 लंबित प्रकरण रेफर किए गए थे जिनमें से 410 प्रकरणों का निराकरण हुआ। इसी प्रकार 3431 प्री लिटिगेशन प्रकरण रखे गए थे जिनमें से 193 प्रकरणों का लोक अदालत में निराकरण हुआ। वहीं 1 करोड़ 88 लाख 77 हजार 984 रुपयें का अवार्ड पारित हुआ।

लोक अदालत के लिये जिला न्यायालय अनूपपुर एवं तहसील न्यायालय कोतमा व राजेन्द्रग्राम में कुल 14 खण्डपीठों का गठन किया गया था। जिसमें राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, चेक अनादरण से संबंधित प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, सिविल प्रकरण एवं बिजली व पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा के द्वारा किया गया। जिला मुख्यालय, अनूपपुर, तहसील कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम में 3104 लंबित प्रकरण रेफर किए गए थे जिनमें से 410 प्रकरणों का निराकरण हुआ। इसी प्रकार 3431 प्री लिटिगेशन प्रकरण रखे गए थे जिनमें से 193 प्रकरणों का लोक अदालत में निराकरण हुआ। वहीं 1 करोड़ 88 लाख 77 हजार 984 रुपयें का अवार्ड पारित हुआ। आयोजित लोक अदालत में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद सेवेतिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेन्द्र कुमार उइके न्यायिक मजिस्ट्रेट रामअवतार पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानी असाटी, अंजली शाह, जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलावर सिंह सहित सभी अधिवक्ता एवं कर्मचारी उपस्थित रहें।