गुरुवार, 23 फ़रवरी 2023
पंचायत प्रतिनिधियों की तरह उपसरपंच और पंचों का हो मानदेय निर्धारित,संघ ने सौंपा ज्ञापन
चार सूत्रीय मांग पूरी नहीं होने पर धरने पर बैठने की दी चेतावनी
अनूपपुर। उपसरपंच और पंच संघ ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर संघ के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार पटेल के नेतृत्व में 23 फरवरी को अनूपपुर कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर अंजली द्विवेदी को ज्ञापन सौपा हैं। साथ ही उन्होंने चेतवनी देते हुए कहा कि अगर हमारे मांगों को 15 दिवस के अंदर समाधान नहीं किया गया तो हम धरने पर बैठेंगे।
जिला मुख्यालय अनूपपुर में गुरूवार को सैकड़ों की संख्या में उपसरपंच और पंचों ने शासन से अपनी चसा सूत्रीय मांगों को लेकर अपर कलेक्टर अंजली द्विवेदी को ज्ञापन सौपा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार पटेल ज्ञापन ने बताया कि जिस प्रकार से शासन ने सरपंचों,जनपद अध्यक्ष,जनपद सदस्य और पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय निर्धारित किया है ठीक उसी प्रकार उपसरपंचो और पंचों का भी किए जाए।
उन्होंने कहा की मप्र पंचायत अधिनियम नियम 1994 में यह स्पष्ट है कि सरपंच की अनुपस्थिति में सरपंच की शक्तियों का प्रयोग उपसरपंच द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश के सरपंचों ने कलमबंद आंदोलन में हैं, जिससे ग्राम पंचायत के सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मजदूरों की मजदूरी भुगतान आदि रुका पड़ा है, ऐसी स्थित में तत्काल उपसरपंचों के माध्यम से पंचायत के कार्यों को कराने का आदेश जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया। कुछ पंचायतों में सरपंचों ने ग्राम पंचायत कार्यालय में ताला भी बंद कर दिया हैं और सरपंचों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि कोई भी शासकीय कार्यालय किसी जन प्रतिनिधी का निजी मकान नहीं है। ऐसे कृत्य धारी सरपंचों को तत्काल धारा 40 के तहत कार्रवाई की जाए। ग्राम पंचायतों के मस्टररोल में फर्जी लेवर अपने नाते रिश्तेदारों का नाम भरकर सरपंच सचिव की ओर से राशि निकाली जाती हैं। दुकानदार से मिलकर सामग्री के नाम से फर्जी बिलों में भुगतान किए जाने की शिकायत जिला प्रशासन के यहां कई पंचायतों की ओर से होती रहती है। इसलिए मुख्यमंत्री के ओर से आदेश जारी होनी चाहिए कि सभी प्रकार के भुगतान, बिल बाउचर व मस्टररोल में उपसरपंच व निर्माण समिति के 3 सदस्य के बिना हस्ताक्षर भुगतान पर रोक बनी रहनी चाहिए। इस नियम से पारदर्शिता आएगी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।
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