बिना तैयारी के पहुँचे संयुक्त संचालक नगरी प्रशासन शहडोल बिजुरी थाना, बैरंग लौटे

117 फर्जी फाइलें और हो गया 7 करोड़ का भ्रष्टाचार पर तत्कालीन नपा अध्यक्ष,मुख्य नपाधिकारी,सहित 12 अधिकारी कर्मचारी व संबंधित व्यापारिक फर्मों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने

अनूपपुर। बिजुरी नगर पालिका 2 दिनों से सुर्खियों में है जिसकी वजह है कि तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ ने कर्मचारियों के साथ मिलकर प्रशासन को 7 करोड़ 92 लाख रुपए से ज्यादा का चूना लगाया। 3 फरवरी को आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग भरत यादव के द्वारा जारी किए गए आदेश में तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्त म सिंह, सीएमओ मीना कोरी एवं एक दर्जन कर्मचारियों के साथ ही भ्रष्टाचार में शामिल रहीं। फर्मों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। 9 फरवरी की देर शाम संयुक्त संचालक आरपी सोनी बिजुरी थाने पहुंचे जहां पुलिस को दस्तावेजों के साथ संबंधितों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराने का आवेदन दिया। वहीं संयुक्त संचालक नगरी प्रशासन शहडोल की टीम जब बिजुरी थाना में पहुंची तो प्रकरण दर्ज कराने हेतु संयुक्त संचालक नगरी प्रशासन शहडोल की लापरवाही के कारण मूल दस्तावेज ना होने से भ्रष्टाचारियों पर प्रकरण दर्ज नही हो सका। चर्चा हैं कि संयुक्त संचालक नगरी प्रशासन शहडोल भ्रष्टाचारियों को बचाने में अपनी उर्जा लगा रहीं हैं। पूरे मामले को लेकर उच्च न्यायालय में भी स्थानीय लोगों के द्वारा याचिका दायर की गई थी जिस पर 15 फरवरी को सुनवाई होनी है। शिकायत के बाद अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल सुरेश सेजकर के साथ तीन सदस्यीय दल जांच के लिए पहुंचा था। 7 जुलाई 2022 को अधीक्षण यंत्री के द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी को लिखे गए पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि संचालनालय के द्वारा बिजुरी नगर पालिका के तीन वित्तीखय वर्षों वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में की गई खरीदी, पीआईसी की बैठक का रजिस्टर, कैश बुक, भुगतान संबंधी नस्तियां सहित दूसरे दस्तावेजों की मांग की गई थी। जांच दल को सिर्फ 202122 के दस्तावेज ही मिल पाए थे। जेम पोर्टल में जिस लैपटॉप के माध्यम से निविदा और दूसरी खरीदी के लिए कार्रवाई की जाती थी वह लैपटॉप भी नहीं मिल पाया था। एक वित्तीपय वर्ष के मामले की जांच में ही भ्रष्टाचार का आंकड़ा 7 करोड़ को पार कर गया है। जांच कमेटी के द्वारा जो दस्तावेज संचालनालय को सौंपे गए थे उसे सूचना के अधिकार के द्वारा मांगे जाने पर इस रहस्य का खुलासा हुआ कि एक वित्तीोय वर्ष में सीएमओ और अध्यक्ष के द्वारा 117 फाइलें ऐसी बनाई गई थीं जिसमें अनियमित भुगतान पाया गया है। ए-4 साइज पेपर की खरीदी पर मेसर्स परमार ट्रेडर्स को 4 लाख से ज्यादा का भुगतान किया गया। कुर्सियों की खरीदी के लिए चार अलग-अलग फाइल तैयार कर एमआर ट्रेडर्स को 18 लाख से ज्यादा का भुगतान किया गया। स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट की खरीदी के नाम पर मैसर्स शैलेश शु􀀃ला को 19 लाख से ज्यादा का भुगतान किया गया। सिर्फ कागज और कुर्सियां ही नहीं बल्कि वाहनों के ट्यूब के नाम पर भी लाखों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। एक दर्जन से ज्यादा फर्मों के साथ मिलकर शासकीय राशि का बंदरबांट किया गया। 15 को होगी सुनवाई नगर पालिका के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लेकर उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि पूर्व के अधिकारियों को बचाने के लिए 2 वर्ष के दस्तावेज हासिल ही नहीं किए गए हैं। शासकीय दस्तावेजों के गायब होने पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई है जो नगरीय प्रशासन विभाग की लापरवाही को प्रदर्शित करता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार 15 फरवरी को होने वाल सुनवाई में पूर्व के दो और सीएमओ पर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। सूना पड़ा रहा कार्यालय 9 फरवरी को भी बिजुरी नगर पालिका कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। अधिकांश कर्मचारियों को बगैर किसी सूचना के ही गायब बतलाया गया। दस्तावेजों को लेने के लिए पहुंचे संयुक्तसंचालक को भी मशक्कत करनी पड़ी, हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्हें कितने दस्तावेज प्राप्त हुए। फर्म के नाम को लेकर भी स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं हो पाया है कि आयुक्त के आदेश के बाद कितनी फर्मों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विभाग आरपी सोनी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं, शीघ्र ही प्रकरण पंजीबद्ध हो जाएगा।