सीएम हेल्पलाईन की शिकायत की उडाई गई धज्जियां

जनपद सीईओ से मांगा संपन्नता का प्रमाण पत्र

बिना पानी बंजर हो रही भूमि
कृषि को लाभ का धंधा बनाने के उद्देश्य से एक ओर प्रदेश शासन द्वारा किसानों
की आर्थिक स्थिति को सुदृढ बनाने अनेको योजनाओ के माध्यम से प्रयासरत है। वहीं
दूसरी ओर जनपद में बैठे अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए सीएम हेल्पलाईन की शिकायत को
अनदेखा कर योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाता है। जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि
बिना पानी के मेरी भूमि बंजर होती जा रही है। जिससे वे अपने खेतो में कृषि कार्य
करने से वंचित है।
कपिलधारा योजना का लाभ पाने भटक रही प्रार्थी
ग्राम पंचायत जीलंग के ग्राम नांदपुर में आवेदिका शकुंतला दुबे ने बताया कि
कपिलधारा कूप योजना का लाभ पाने के लिए उन्हे दर दर भटकाया जा रहा है। वहीं 30 मई
2017 को शिकायत दर्ज करवाने के उपरांत 22 जुलाई को कपिलधारा कूप स्वीकृत होने की
बात अपडेट कर दी जाती है तथा बरसात के बाद निर्माण सामग्री पहुंचा निर्माण कार्य
प्रारंभ करा दिए जाने की बात कह गुमराह किया जाता रहा है। वहीं अब प्रार्थी अपनी
बिना पानी के कृषि योग्य भूमि पर कृषि कर पाने में असमर्थ है। जिससे उनकी जमीन बंजर होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति पर
भी प्रभाव पड़ रहा है।
सचिव ने अब तक नही दी जानकारी
9 मार्च 2018 को प्रार्थिया शकुंतला दुबे ने ग्राम पंचायत जीलंग के सचिव को
लिखित आवेदन देते हुए जानकारी चाही गई की कपिलधारा कूप का कार्य स्वीकृत होने के
उपरांत किस कारण से निर्माण कार्य प्रारंभ नही हो सका लेकिन इस पर आज दिनांक तक
मुझे इस संबंध में सचिव द्वारा किसी तरह की जानकारी उपलब्ध नही कराई गई।
प्रार्थी ने निष्पक्षता से जांच कर लाभ देने की कि मांग
ग्राम पचायत जींलग के ग्राम नांदपुर में खसरा नंबर 230/2 कुल रकवा 0.476 स्व
अर्जित भूमि जिसमें सीएम आवास योजना के तहत मकान बना हुआ है। मनरेगा की गाईड लाइन
के अनुसार कपिलधारा कूप अधिकतम ढाई एकड़ या उससे कम वालो को इस योजना का लाभ दिया
जाता है। मनरेगा की गाइड लाइन की छाया प्रति जिस दिनांक को सीएम हेल्पलाइन में
आवेदन किया गया उसके कुछ दिनों पूर्व मुझे प्राप्त हो गई थी। शिकायत दर्ज कराने के
बाद भी आज दिनांक तक कूप का कार्य प्रारंभ नही किया जा सका। जिस पर प्रार्थी ने
उच्चाधिकारियो से निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिसमें बरसात का समय फिर वापिस आने
के वजह से मेरी समस्या की तत्काल कार्यवाही करवाए जाने की उच्चाधिकारियो से मांग
की है।
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