अनूपपुर। सोशल मीडिया
में 30 अगस्त को म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के उप सचिव अनुराग सक्सेना द्वारा
आदेश क्रमांक एफ-01-08-2018/ सात/ शाखा 6/ 988 को जिसमें जिले के जैतहरी उपखंड में कोतमा एवं जैतहरी
तहसील को सम्मिलित कर दिए जाने का आदेश वायरल हुआ, जिसके बाद जब इस आदेश के संबंध में
राजस्व विभाग से जानकारी चाही गई तो आदेश के बारे में कुछ भी बता नही सके वहीं आदेश
को फर्जी होने की संभावना जताई गई। जिसके बाद 9 सितम्बर 2018 को अनूपपुर विधायक रामलाल
रौतेल ने जैतहरी अनुविभाग राजस्व को यथावत रखने हेतु मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। जिसके
बाद इस आदेश में संशय हो गया और 10 सितम्बर को उपखंड तहसील जैतहरी एसडीओ कार्यालय कोतमा
तहसील में सम्मिलित किए जाने के विरोध में अधिवक्ता संघ ने ज्ञापन सौंपा गया,ज्ञापन में अधिवक्ता संघ
के अध्यक्ष ओ.पी. ङ्क्षसह राठौर ने बताया कि तहसील जैतहरी को कोतमा में सम्मिलित किए
जाने पर अधिवक्ता बंधु, पक्षकारगण एवं आमजन मानस अत्यंत स्तब्ध है। तहसील कार्यालय जैतहरी
में एसडीओ कार्यालय स्थाई व स्वतंत्र रहने से समूचे तहसील जैतहरी क्षेत्र अंतर्गत आने
वाले लोगो को सुविधा एवं न्यायदान प्राप्त होता है। उक्त जारी आदेश अधिवक्ता एवं पक्षकारो
के प्रतिकूल है। जिस पर उक्त आदेश को एक सप्ताह के अंदर उपखंड तहसील जैतहरी का एसडीओ
कार्यालय स्थाई एवं स्वतंत्र यथावत घोषित नही रहने दिया गया तो आमजन मानस सहित अधिवक्ता
एवं पक्षकार आंदोलन के लिए विवश होगे। जानकारी के अनुसार पूर्व में जैतहरी तहसील अनूपपुर
उपखंड में शामिल था, जिसे बाद में अनूपपुर से अलग करते हुए जैतहरी को अलग उपखंड बना
दिया गया। वहीं लोगो में जनचर्चा है कि जनता की सुविधा और भौगोलिक दृष्टिकोण से जैतहरी
को अनूपपुर उपखंड में होना था।
इनका कहना है
म.प्र.प्रदेश शासन राजस्व विभाग का
आदेश सही है, जिसे रोकने के लिए शासन से पत्राचार किया जा रहा है।
अनुराग पी, कलेक्टर अनूपपुर
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