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बुधवार, 26 सितंबर 2018

रसाईयों की मजदूरी बढ़ाने की मांग में गोंगपा के बैनर तले किया धरना प्रदर्शन



कलेक्टर दर पर मानदेय देने सहित दो सूत्री मांग लिए सौंपा ज्ञापन

अनूपपुर आंगनबाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में मध्यांन भोजन बनाने वाली महिलाओं की मजदूरी दर से दिए जाने की मांग में बुधवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर तले पांच सैकड़ा से अधिक महिलाओं ने इंदिरा तिराहे पर धरना प्रदर्शन कर रैली निकाल कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के नाम जारी ज्ञापन में पार्टी सहित रसोईयों ने अपनी दो सूत्री मांगों को भी शामिल किया। जिसमें म.प्र. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में कार्यरत महिला रसोईयों को कलेक्टर दर से मजदूरी भुगतान किए जाने तथा कार्यरत महिला रसोईयों को कार्यरत स्थल पर ही नियमित किए जाने की मांग रखी। धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे गोंगपा प्रदेश संगठन मंत्री वीरेन्द्र सिंह मरावी का कहना है कि प्रदेश में जबसे माध्याह्न भोजन कार्यक्रम राज्य शासन द्वारा आरम्भ किया गया है, तबसे भोजन बनाने व परोसने के लिए स्कूल कार्यक्षेत्र की ही महिलाओं को ही मनोनीत कर इसकी जिम्मेदारी सौंपी। पूरे आठ घंटे मेहनत करने के बाद भी शासन द्वारा सिर्फ 500 रूपए आंगनबाड़ी रसोईयों को तथा 1000 रूपए प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल के रसोईयों को प्रदान किया जा रहा है। जो आज की मंहगाई की दौर में 1000-500 रूपए बहुत ही कम है। इतनी कम राशि से महिला रसोईयां अपने परिवारिक भरण पोषण का निर्वहन बेहतर तरीके से नहंी कर पाती। जबकि एक दिनी एक व्यक्ति का न्यूनतम से भी न्यूनतम खर्च 100-200 रूपए होता है। ऐसे में एक महीने में एक व्यक्ति न्यूनतम खर्च 3000 रूपए करता है। तो फिर शासन किस आधार पर महिला रसोईयों को 1000-500 रूपए का मानदेय प्रदान कर रही है। सरकार को काम और कर्मचारी चाहिए तो रसोईयों को नियमित कर दी जाए और कलेक्टर दर मजदूरी भुगतान किया जाए। इससे पूर्व धरना प्रदर्शन के दौरान गोंगपा पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने को प्रदेश की माताओं को बहन का दर्जा देकर उसका भाई बताता है, वहीं कम मजदूरी देकर बहनों का शोषण भी करता है। इससे पूर्व भी रसोईयों ने अपनी मांग में अनिश्चितकालीन हड़ताल सहित धरना प्रदर्शन भी किया, जिसमें शासन द्वारा मानदेय बनाने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन आजतक शासन द्वारा उनके मानदेय को बढ़ाने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।





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