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सोमवार, 28 अगस्त 2023

एमबी पावर को पर्यावरण संरक्षण के लिए एक्सीड ग्रीन फ्यूचर अवार्ड समारोह में स्वर्ण पुरस्कार मिला

अनूपपुर। ऊर्जा क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी हिंदुस्तान पावर के एमबी पावर ताप विद्युत संयंत्र ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया है। फाउंडेशन द्वारा लखनऊ में आयोजित 14वें एक्सीड ग्रीन फ्यूचर अवार्ड समारोह में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कंपनी के प्रतिनिधि को यह पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार ताप विद्युत संयंत्र श्रेणी में दिया गया है।

समारोह में टाटा पावर, एस्सार, जेएसडब्लू, अडानी पावर, वेलस्पन, वेदांता, भेल आदि जैसी कंपनियों और सरकारी नियामक एजेंसियों आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हिंदुस्तान पावर की ओर से सेफ्टी एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारी रामस्वरूप कुशवाहा ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। यह पुरस्कार प्लैटिनम, गोल्ड एवं सिल्वर कैटेगरी में विविध कंपनियों को दिया गया। हिंदुस्तान पावर के ईएचएस विभाग के प्रमुख डा.भोला प्रसाद कुशवाहा ने इस पुरस्कार के लिए एक व्यापक प्रजेंटेशन दिया था, जिसके आधार पर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। डा.कुशवाहा बताते हैं कि हमारे लिए यह प्रेरक उपलब्धि है, क्योंकि पर्यावरण सुधार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई है।"

एमबी पावर प्लांट प्रदूषण से निपटने के लिए उच्च दक्षता वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी) से लैस है। कंपनी ने संयंत्र से निकलने वाले फ्लाई ऐश का 100% उपयोग सुनिश्चित किया है, वहीं एसईसीएल की परित्यक्त खदानों को फ्लाई ऐश से भरकर जमीन को पुन: इस्तेमाल योग्य बनाने की पहल की है। नाइट्रोजन डाईआक्साइड एवं पार्टी कुलेट मैटर के उत्सर्जन को निर्धारित मानकों के अंदर रखना सुनिश्चित किया गया है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ऑटोमेटिक रोड स्वीपिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड के नियंत्रण के लिए एफजीडी का निर्माण प्रगति पर है।

सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन सामाजिक उत्थान और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित एक गैर-लाभकारी गैर-सरकारी संस्था है। महिला, युवा और बाल विकास के अलावा इसका उद्देश्य कंपनियों को सर्वोत्तम मानदंडों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में रोल मॉडल बनने के लिए प्रेरित करना है। फाउंडेशन को केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं तापमान परिवर्तन मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है।

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