अनूपपुर। मुख्यमंत्री ने 5 वर्ष पूर्व बिजुरी को पूर्ण तहसील बनायें जाने की घोषणा बिजुरी नगरवासियों के बीच की थी। किन्तु 5 वर्ष पूर्ण होने को हैं मुख्यमंत्री की घोषणा कोरे कागज में हैं। बिजुरी में संचालित उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की मांग को लेकर 25 अगस्त को बिजुरी के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंप शीघ्र पूर्ण करने की मांग की।
अधिवक्ताओं द्वारा
सौंपे गये ज्ञापन में बताया गया कि बिजुरी नगर में वर्ष 1996 में उप तहसील
कार्यालय संचालित है। बीते 27 वर्षों से उप
तहसील को पूर्ण तहसील का दर्ज नहीं मिला। जबकि नगर की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती गई। आज भी उप तहसील के रूप
में ही संचालित है।
अधिवक्ताओं ने
बताया कि 5 वर्ष पूर्व चुनाव के समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिजुरी
नगर में जानदर्शन कार्यक्रम में बिजुरी नगर को उप तहसील से तहसील बनाए जाने की
घोषणा की थी। 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक दर्जा बढ़ाये जाने का आदेश जारी
नहीं हो सका। इससे अधिवक्ताओं के साथ ही नगर वासियों में आक्रोश है। इस दौरान अधिवक्ता
साहसरम यादव, रमेश गुप्ता, रामप्रकाश शुक्ला, कमलकिशोर गुप्ता, मनोज शर्मा, दीपक खरे, बलराम कुशवाहा, भोलाराम केवट, सुशील शर्मा, संतोष कुमार देवानी, दशरथ कुशवाहा, रमेश केवट, रोहित चौधरी, सत्यवान यादव, राजेश तिवारी, नंदकुमार शर्मा, अंगद केवट, सूर्यप्रकाश शुक्ला सहित अन्य जन उपस्थित रहें।
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