अनूपपुर। राज्य
विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर निर्देश, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एस.एस.परमार
के मार्गदर्शन एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक
शुक्ला नेतृत्व में ‘‘समाधान आपके द्वार‘‘ योजना अंतर्गत 05 अगस्त को लोक अदालत में 1019 लंबित प्रकरणों
को रेफर किया गया, जिनमे 241 प्रकरणों का निराकरण हुआ। प्रीलिटिगेशन के 210 प्रकरण
में 139 प्रकरणों का निराकरण हुआ। लोक अदालत शिविर में जिला मुख्यालय अनूपपुर एवं
तहसील कोतमा व राजेन्द्रग्राम की सिविल न्यायालय के साथ ही राजस्व विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग
तथा पुलिस विभाग के समझौता योग्य लंबित व प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया
गया।
म.प्र. उच्च
न्यायालय कार्यपालक अध्यक्ष म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के अनुमोदन
से समाधान आपके द्वार योजना का क्रियान्वयन जबलपुर जोन अन्तर्गत 28 जिलों में भी
किया गया। जिसके अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर द्वारा जिले के शासकीय
विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों को चिन्हित कर निराकरण हेतु 05 अगस्त को
समाधान आपके द्वार योजना अन्तर्गत लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 1019
लंबित प्रकरणों को रेफर किया गया, जिनमे से कुल 241 प्रकरणों का निराकरण हुआ। प्रीलिटिगेशन के 210
प्रकरण प्रस्तुत हुए जिनमें से 139 प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत शिविर के माध्यम
से हुआ। राजस्व विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग तथा पुलिस विभाग के समझौता योग्य लंबित व
प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण संबंधित कार्यालयों में ही किया गया।
समाधान आपके
द्वार योजना में राजस्व, पुलिस, वन एवं विद्युत से संबंधित विवादों का अधिकांश भाग ग्रामीण
क्षेत्रों से संबंधित होता हैं जिनमें कई प्रकरण समझौता योग्य होते हैं। इससे ऐसे
प्रकरणों को वैकल्कि विवाद समाधान के माध्यम जैसे मध्यस्थता, लोक अदालत एवं
सुलह के द्वारा उनके अंकुरण के स्तर पर ही निराकृत किया जा सके, इससे न केवल
सारभूत रूप से न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या में कमी आयेगी बल्कि बडी संख्या
में जनमानस को मुकदमेबाजी की अवांछित कठिनाई से भी बचाया जा सकेगा। प्रकरणों में नगरपालिका, राजस्व, पुलिस, वन एवं
विद्युत की सक्रिय भागीदारी करते हुये निराकरण किया गया।
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