प्रदेश के बजट को सत्ता पक्ष ने सराहा तो विपक्ष ने लगातार बढ़ती महंगाई पर सरकार को लिया आडे हाथ

अनूपपुर। मध्यप्रदेश विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2023 और 2024 के वार्षिक बजट पेश किया गया। जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने रसोईगैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम लोग परेशान हैं। वहीं भाजपा ने बेटियों को सशक्त बनाने के प्रयास को प्रदेश में बदलते लिंगानुपात के रूप में दिखाई देने के साथ समाज के हर वर्ग का ध्यान रखने बजट बताया।

मातृशक्ति को सशक्त, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है प्रदेश का बजटः रामदास पुरी भाजपा जिला अध्यक्ष रामदास पुरी ने प्रदेश की भाजपा सरकार ने वर्षों पहले बेटियों को सशक्त बनाने के लिए जो प्रयास शुरू किए थे, उनके सुखद परिणाम आज प्रदेश में बदलते लिंगानुपात के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की सरकार ने विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें बेटियों, बहनों और समूची मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए प्रावधान हैं। बजट में युवाओं, बुजुर्गों, किसानों, विद्यार्थियों समेत हर वर्ग के लिए प्रावधान किए गए हैं और यह बजट मध्यप्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने वाला, लोगों की जिंदगी बदलने के अभियान को गति देने वाला बजट बताते हुए सर्वव्यापी बजट के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को धन्यवाद भी दिया। अनूपपुर भाजपा जिला अध्यक्ष ने प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा शुरू की लाडली लक्ष्मी योजना सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन गई है। इस योजना के कारण मध्यप्रदेश में लिंगानुपात के आंकड़ों में सुखद बदलाव आ रहे हैं। बहनों को और सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार अब लाडली बहना योजना लेकर आई है। 5 मार्च को इस योजना की लांचिंग के साथ ही प्रदेश की करोड़ों बहनों को 1000 रुपये प्रतिमाह मिलना शुरू हो जाएंगे। इस योजना के लिए शिवराज सरकार ने 8000 करोड़ का प्रावधान किया है। सरकार ने 12 वीं की टॉपर छात्राओं के लिए ई-स्कूटी योजना शुरू करने की घोषणा की है, वहीं बहनों के स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ का प्रावधान किया है। यही नहीं, बल्कि पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए अलग से 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन, कन्या विवाह एवं निकाय योजना तथा महिला स्वरोजगार के लिए भी बजटीय प्रावधान किए गए हैं। पुरी ने कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने कर्जमाफी के नाम पर किसानों को छला था। ऐसे किसानों को प्रदेश की सरकार सहारा देगी और ऐसे किसानों को नॉन डिफाल्टर श्रेणी में लाने के लिए सरकार ने बजट में 2500 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान कलयाण योजना के तहत 3900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नया बजट सर्वसमावेशी और सर्वव्यापी है, जिसमें हर समाज और वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में जनजातीय क्षेत्रों में चलाए जा रहे सिकल सेल एनीमिया मिशन के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, इन क्षेत्रों में स्वरोजगार तथा जनजातीय कल्याण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। संबल योजना के लिए बजट में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के लिए 38375 करोड़ रुपये और खेलों के विकास के लिए 738 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। युवाओं के लिए एक लाख नौकरियां उपलब्ध कराने की बात सरकार ने बजट प्रावधान में शामिल की है। आयुष्मान भारत योजना के लिए 953 करोड़ रुपये तथा स्वास्थ्य विभाग की अन्य योजना के लिए 16 हजार करोड़ से अधिक के प्रावधान किए हैं। वर्तमान में मौजूद मेडिकल कॉलेजों के लिए 400 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है। रामदास पुरी ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट कई मामलों में अनूठा रहा है। यह पेपरलेस, ई-बजट है, जिसे वित्तमंत्री ने टेबलेट के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस बजट में 414 करोड़ का राजस्व आधिक्य है, जो सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। बजट में किसी भी नए कर का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा यह बजट प्रदेश की जनता द्वारा दिए गए प्रावधान के आधार पर तैयार किया गया है। प्रदेश की अधोसंरचना के विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। नए बजट में भी सड़कों और पुलों के निर्माण तथा विकास के लिए 56256 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कर्ज में डूबी मध्यप्रदेश सरकार का जनविरोधी बजट – कांग्रेस जिलाध्यक्ष कांग्रेस जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ने पेश किया गया बजट को जनविरोधी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आज घरेलू सिलेंडर के दामों में ₹50 की बढोत्तरी की है जिससे कि प्रत्येक घर का बजट बिगड़ जाएगा। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बंद कर दिया गया है, स्कूलों के फीस मे बढोत्तरी किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य को मंहगा कर दिया है जिससे आम जनता का जीना दूभर हो जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार कर्जो मे लदी हुई हैं और साकार आम जनता के ऊपर टैक्स लादने का काम कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संविदाकर्मियों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, महिलाओं के लिए बिजली बिल, बस किराया और छात्राओं की फीस मे किसी भी प्रकार की छूट नही दिया गया है। इस बजट से मंहगाई और बेरोजगारी बढेगी। होली त्यौहार के पूर्व गैस सिलेंडर का दाम बढाना सरकार की मनमानी पूर्ण रवैये को दर्शाता है।बढे हुए सिलेंडर के दाम अविलंब वापस होना चाहिये। सिचाई के लिए बजट में कमी की गई है किसानों के लिए बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया है।

होली पर जनता को सरकार ने दिया बड़ा झटका – जिला पंचायत अध्यक्ष प्रीति सिंह जिला पंचायत अनूपपुर अध्य क्ष प्रीति सिंह ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रसोई गैस की कीमत सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दिया है। रेट बढऩे से लोगों की जेब पर तो असर पड़ा ही है, गृहणियों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। होली के मौके पर सरकार ने जनता को एक बड़ा झटका मिला है। इस खबर के बाद होली का रंग फीका पड़ गया है। सरकार ने घरेलु गैस और कमर्शियल गैस दोनों के दामों में बढ़ोत्तरी कर दी है, जिसके चलते जनता काफी परेशान है और हो भी क्यों न होली का त्यौहार सर पर है ऐसे में लोगों को तरह-तरह के व्यंजन बनाने के लिए रोजमर्रा के जरूरतों के लिए गैस की जरूरत होती है घरेलु गैस की कीमतें बढ़ाना सीधा मंहगाई की मार का असर होता है। रसोई गैस गरीब, आम और खास लोगों की जरूरत हैं। रसोई गैस की कीमतें लगातार बढऩे से आम जन का घर का बजट गड़बड़ाता जा रहा है। घर का भोजन बनाने के वक्त महिलाओ को अब यह टेंशन रहती है कि कम से कम क्या बनाया जाय, जिससे गैस की खपत कम हो। इस बेरोजगारी व महंगाई के काल में रसोई गैस को महंगा करना आमजन का बजट बिगड़ना हैं।

लोकलुभावन चुनावी बजट हैं, महंगाई कम करने का कोई प्रयास नहीं - विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को ने प्रदेश के बजट पर त्वरित टिप्पणी देते हुए कहा है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट लोकलुभावन 2023 चुनावी बजट है। इसमें महंगाई कम करने का कोई प्रयास सरकार के द्वारा नहीं किया गया।उन्होंने कहा कि पूर्णतया चुनावी बजट हैं। सरकार ने मध्यप्रदेश की जनता के लिए कोई नई चीज नहीं दिया। इसमें ना तो किसी कर्मचारी का कोई भी हित हो रहा है ना ही बेरोजगारों के लिए कोई हित हो रहा है। महंगाई कम करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया। उन्हीं पर पैसा दिया जा रहा है जिससे चुनाव में फायदा मिल सके। जनजातीय समाज के लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है जबकि आज 22.50 प्रतिशत इनकी जनसंख्या है। जिसके लिए पर्याप्त बजट देना था लेकिन सरकार ने नहीं दिया।शिक्षक विहीन विद्यालय हैं भवन विहीन विद्यालय हैं। शिक्षा विकास के लिए आवश्यक है उसके बारे में भी बजट में कुछ दिखा नहीं।उन्होंने कहा कि बजट में महंगाई कम करने का सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया गया।बजट आते ही गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की वृद्धि हो गई। सरकार ने वेट टैक्स कम करने का कोई प्रयास नहीं किया जिससे कि डीजल,पेट्रोल के भाव कम हो सके।पूरी तरह से बजट 2023 के चुनाव को लेकर प्रस्तुत किया गया है।पूरा बजट लोकलुभावन है जनता का इस बजट में कोई हित नजर नहीं आता।