बुधवार, 15 मार्च 2023
मॉडलर एजुकेशन किट व मध्यान भोजन नहीं मिलने पर डीपीसी एवं बीआरसीसी के निलंबन के दिए निर्देश
जिले के सुदूरवर्ती ग्रामों में पहुंचकर कलेक्टर ने लगाई चौपाल, पेयजल सहित अन्य कार्यो का लिया जायजा
अनूपपुर। कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने 15 मार्च को पूरे लावलस्कर के साथ अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकासखंड क्षेत्र के सुदूरवर्ती विभिन्न ग्रामो में जन चौपाल लगाकर जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों से जानकारी ली। इस दौरान निरीक्षण कर योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। इस दौरान शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुड़ाडोंगरी में अध्यनरत छात्रों की शिकायत व अव्यवस्था देखकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की तथा मौके पर ही पुष्पराजगढ़ के विकासखंड स्रोत समन्वयक (बीआरसीसी) को तत्काल निलंबित करने व सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक के निलंबन का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजे जाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री जितेंद्र मिश्रा, तहसीलदार टीआर नाग, जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरके त्रिपाठी, नायब तहसीलदार दीपक तिवारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री दीपक साहू, नीलिमा सिंह सहित सर्व संबंधित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत खमरोध के ग्राम कातुरदोना के टिकराभांवर टोला में जन चौपाल लगाकर पेयजल समस्या तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी ली। ग्रामीणों ने पानी की दिक्कत के संबंध में अवगत कराते हुए कहा कि पानी के लिए ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता हैं। गांव में ट्रांसफार्मर के खराब होने, खाद्यान्न का लाभ दिलाने व गांव में ही खाद्यान्न का वितरण गांव में ही कराने,बैगा आहार अनुदान, तथा ग्राम खमरोध पहुंच मार्ग जो 12 किलोमीटर हैं उसके पहुंच मार्ग हेतु शॉर्टकट मार्ग जो लगभग 3.50 किमी है उसे बनवाए जाने की मांगे रखी। जिसके समाधान के लिए कलेक्टर ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देशित किया।
प्रा.वि.गुड़ाडोंगरी मे मिली कमियां, बीआरसीसी और डीपीसी के निलंबन का आदेश
कलेक्टर ने पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के सुदूरवर्ती ग्रामों के भ्रमण के दौरान शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुड़ाडोंगरी का अवलोकन किया, जहां बच्चों के पेयजल हेतु बनाए गए प्लेटफार्म टूटा हुआ और खराब हालत में मिला जिसके कारण बच्चों को पेयजल की उपलब्धता सुलभ नहीं है, अध्यनरत छात्रों ने बताया कि उन्हें मॉडलर एजुकेशन किट का वितरण भी नहीं किया गया है, मध्यान भोजन भी नहीं दिया गया हैं। जिससे अव्यवस्था देखकर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की तथा मौके पर बीआरसी से पूछताछ करने वह डीपीसी से जानकारी लेने पर लापरवाही पाई गई, जिस पर उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के पुष्पराजगढ़ के विकासखंड स्रोत समन्वयक (बीआरसीसी) हर प्रसाद तिवारी को तत्काल निलंबित करने व सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक हेमंत खैरवार के निलंबन का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजे जाने के निर्देश दिए।
मुर्गी पालन गतिविधि का जाएगा
पुष्पराजगढ़ विकासखंड के सुदूरवर्ती ग्रामों के भ्रमण के दौरान जनजातीय समुदाय की महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए आजीविका आधारित मुर्गी पालन की गतिविधि का अवलोकन किया गया तथा हितग्राहियों से बात कर उन्हें हो रहे लाभ तथा अन्य गतिविधियों की भी जानकारी ली। हितग्राहियों ने बताया कि उन्हें मुर्गी पालन के प्रति लाट से कम से कम 3 हजार रुपए की आमदनी हो जाती हैं।
मिट्ठू महुआ ग्राम में ग्रामीणों से पेयजल के संबंध में ली जानकारी
ग्राम पंचायत मिट्ठू महुआ के ग्राम दोनों मे पहुंचकर कलेक्टर ने पेयजल उपयोगिता के संबंध में जानकारी ली, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों व पंच डूबा सिंह ने बताया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बोर का उत्खनन किया गया था जो वर्तमान में मोटर खराब होने से बंद पड़ा था जिसमें विभाग द्वारा नई मोटर डाले जाने से अब हमारे गांव की पेयजल समस्या का निराकरण हो गया हैं। पेयजल स्रोत में पहुंचकर कलेक्टर ने उसके संचालन के संबंध में अधिकारियों से पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि ग्रीष्म काल में अगर आवश्यकता पड़ी तो बोर में और पाइप डालकर उसे ग्रीष्म काल में भी संचालित रखा जाएगा जिससे ग्राम वासियों को पेयजल संकट का सामना ना करना पड़े।
लाडली बहना योजना के ईकेवाईसी कार्य का लिया जायजा
ग्राम पंचायत मिट्ठू महुआ में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत आवेदन की तैयारियों के संबंध में महिलाओं के ईकेवाईसी का कार्य पूर्ण करने के लिए लगाए गए शिविर का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने उपस्थित ग्रामीणों को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के संबंध में जानकारी दी।
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कोतमा विकासखंड अंतर्गत मॉड्यूलर का वितरण किया गया है जिसमें 50% बच्चों को ही दिया गया है जो बहुत ही गलत एवं भेदभाव पूर्ण है
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