सात सूत्री मांगो को लेकर परिवहन विभाग अनूपपुर में तालाबंदी

कलेक्टर की कार्यवाही पर दवाब बनाने रखा अनूपपुर का मुद्दा

अनूपपुर। मध्य प्रदेश परिवहन राजपत्रित अधिकारी संगठन के बैनर तले 5 जून से परिवहन विभाग में तृतीय श्रेणी में काम कर रहे कर्मचारी अनिश्तिकॉलीन हड़ताल पर चले गए हैं। जिला परिवहन कार्यालय अनूपपुर के मुख्य द्वार में ताला लटक रहा। जिसके कारण ड्राइविंग लाईसेंस एवं सहित वाहनों से संबंधित परमिट, फिटनेस सहित अन्य कार्य बंद रहा है। जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग मध्यप्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संयुक्त संगठनों द्वारा अपनी 7 सूत्री मांगो को लेकर प्रयासरत रहे है। लेकिन इन मांगो में सबसे पहली मांग जिसमें जिला परिवहन कार्यानलय अनूपपुर में की गई कार्यवाही को तत्काल वापस लेने संबंधी रही है, जो परिवहन विभाग द्वारा जिला प्रशासन पर दवाब बनाने संबंधी रही है। यह मांग अनूपपुर जिला प्रशासन द्वारा जिला परिवहन कार्यालय में आवेदको से शासन स्तर से निर्धारित राशि से अधिक की राशि वसूलने की शिकायत पर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ द्वारा 26 मई को जिला परिवहन कार्यालय अनूपपुर पहुंचे और निरीक्षण के दौरान जिला परिवहन कार्यालय में फैली अव्यवस्था के साथ ही कलेक्टर ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पहुंचे आवेदको से बात की, जहां उन्हे अधिक राशि लिये जाने संबंधी शिकायत दर्ज करवाई थी। जिस पर कलेक्टर ने 15 से आवेदको का बयान लिये तथा जिला परिवहन कार्यालय में पदस्थ लिपित सहायक ग्रेड 3 एम.पी. सिंह बघेल सहित अन्य कर्मचारियों पर नाराजगी जताते हुये जमकर फटकार लगाते हुये कार्यवाही करने की बात कही गई थी। जिसके बाद जिला परिवहन अधिकारी आर.एस. चिकवा सहित लिपिक को कारण बताओं नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया जिसके बाद एमपी सिंह बघेल लिपिक सहायक ग्रेड 3 को निलंबित कर गया था। कलेक्टर ने बताया कि मेरे द्वारा शासकीय भवन हेतु जिला परिवहन कार्यालय के पीछे चल रहे सीमाकंन कार्य को देखने गया था, जिसके बाद वहां से औचक ही जिला परिवहन कार्यालय अनूपपुर पहुंचा। निरीक्षण के दौरान वहां पर लाइसेंस बनाने आये कुछ आवेदको से बात की गई। जिस पर आवेदको ने शासन दर से अधिक की राशि वसूलने की बात कही थी। जिसके लिये मेरे द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी करते हुये लिपिक एमपी सिंह बघेल को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुार म.प्र. परिवहन (राजपत्रित) अधिकारी संघ म.प्र. द्वारा की अन्य जायज मांगे जिनमें परिवहन विभाग के अधिकारियों की वेतन विसंगति संबंधी मांग, कैडर रिव्यू संबंधी मांग, जिला स्तर पर प्रवर्तन अमले संबंधी मांग, यात्री बस दुर्घटना होने पर आरटीओं को उत्तरदायी न मानने संबंधी, दूसरे अन्य विभागीय कार्य में आरटीओ को संलग्न न किए तथा विभाग में कार्यरत लिपिक को परिवहन उप निरीक्षक के पद हेतु विभागीय भर्ती संबंधी मांग है।