खरीफ 2018 में बीमा क्लेम की लंबित राशि का निराकरण की मांग को ग्रमीण पहुंचे कलेक्ट्रेट

जनसुनवाई में एसडीएम जैतहरी विजय डेहरिया ने सुनी लोगों की समस्याम अनूपपुर। खरीफ 2018 की बीमा क्लेम की लंबित राशि का निराकरण कराये जाने की मांग को लेकर मंगलवार की जनसुनवाई में जैतहरी विकासखंड के कृषको ने एसडीएम जैतहरी विजय डेहरिया को आवेदन पत्र दिया। जिसमें कृषको ने बताया कि खरीफ वर्ष 2018 में फसल ऋण लिया जाकर समिति अनूपपुर से बीमा किये जाने हेतु बीमा प्रीमियम की राशि का भुगतान किया जाकर बीमा कराया गया था, किन्तु समिति के पोर्टल सूचि व बीमा कंपनी द्वारा जारी क्लेम सूची विसंगति पूर्ण होने के कारण हम किसानों को बीमा दावा राशि अप्राप्त है एवं कुछ किसानो को कम मिला है। जिसमें सूरज प्रसाद पटेल रकवा 1.500 हेक्टेयर पिपरिया जिनका जमीन ग्राम परिवर्तन होने के कारण बीमा दावा राशि अप्राप्त, रामनाथ पटेल रकवा 1.700 हेक्टेयर परसवार जमीन ग्राम गलत दर्ज के कारण कम दावा राशि प्राप्त, ताराडांड, कृष्णपाल पटेल रकवा 1.600 हेक्टेयर परसवार जमीन ग्राम अनूपपुर दर्ज के कारण बीमा राशि अप्राप्त, सोहनलाल पटेल रकवा 4.700 हेक्टेयर मौहरी जमीन ग्राम मेड़ियारास दर्ज के कारण कम दावा राशि पर कार्यवाही कर राशि भुगतान कराने, सुमित्रा पटेल रकवा 2.700 हेक्टेयर मौहरी बीमा क्लेम राशि खाते में अप्राप्त एवं जमीन ग्राम परिवत्रन के संबंध में, तीरथ प्रसाद पटेल रकवा 1.500 हेक्टेयर परसवार क्लेम राशि कंपनी से प्राप्त कृषक के खाते में आज दिनांक तक अप्राप्त, राकेश पटेल रकवा 0.900 हेक्टेयर मौहरी बीमा दावा क्लेम राशि अप्राप्त पर कार्यवाही करने, अजय पटेल रकवा 1.100 हेक्टेयर परसवार बीमा प्रीमियम की राशि का भुगतान किन्तु संस्था द्वारा बीमा न किये जाने से लाभ से वंचित एवं सतीश पटेल रकवा 0.429 मेड़ियारास जो की जमीन ग्राम अनूपपुर पोर्टल में दर्ज के कारण लाभ से वंचित है। जिस पर सभी कृषको ने बीमा दावा क्लेम की राशि का निराकरण कराया जाकर संबंधित संस्था व बीमा कंपनी से कृषकों को वास्तवित लाभ दिलाये जाने की मांग की है। एसडीएम जैतहरी विजय डेहरिया के लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान जनसुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न स्थानों से अपनी समस्याएं लेकर आए 31 लोगों ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए, आवेदनों को दर्ज कर संबंधित विभागों को आवेदनों के निराकृत करने हेतु प्रेषित किया गया है। जिनमें तहसील अनूपपुर के ग्राम चिल्हारी निवासी रामनाथ कोल ने ग्राम पंचायत चिल्हारी में पुलिया निर्माण कार्य में किए गए मजदूरी कार्य का भुगतान किए जाने, ग्राम पंचायत ताराडांड़ के ग्राम कर्राटोला निवासी मनोज साहू ने ताराडांड़ में निर्मित नहर का मरम्मत कार्य व नहर में आम जन के आवागमन हेतु रास्ते की सफाई कराने, ग्राम हिन्डालको बराती अमरकंटक वार्ड नं. 3 के दिव्यांग रामलाल पनिका ने बैटरी से चलने वाली मोटराइज्ड ट्राई साइकिल प्रदाय करने, तहसील अनूपपुर के ग्राम पिपरिया निवासी सूरज पटेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा दावा क्लेम राषि का भुगतान कराने के संबंध में आवेदन दिए। भू अधिग्रहण कर रोजगार की सूची में कर दिया गया अपात्र एसईसीएल हसदेव क्षेत्र के कुरजा उपक्षेत्र द्वारा प्रार्थिया को विधि विरूद्ध तरीके से भू अधिग्रहण के एवज में रोजगार की सूची में अपात्र किये जाने के संबंध में बिजुरी के वार्ड 11 निवासी उमा शुक्ला पति विनय शुक्ला ने कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। जिसमें उन्होने बताया कि ग्राम कुरजा स्थित आराजी खसरा नं. 262/1/छए रकवा 0.405 को कुरजा भूमिगत खदान हेतु भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन एसओ क्रमांक 1441 दिनांक 5 मर्ह 2014 को अधिग्रहित कर लिया गया है। उक्त भूूमि का प्रार्थिया के नाम पर एवार्ड पारित किया जाकर प्रार्थिया को भूमि पर अधिपत्य भी प्राप्त कर लिया गया है। प्रार्थिया को अपने सगे भाई शशिधर पांडेय से आपसी हिस्सा बांट के जरिया तहसीलदार कोतमा के माध्यम से प्राप्त हुई है। उक्त बंटवारा नामांतरण पर आज तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति आक्षेप नही की गई है और न ही किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है, आज भी उक्त बंटवारा नामांतरण आदेश प्रभावशील है। उक्त बंटवारा आदेश के मुताबिक राजस्व अभिलेखों में प्रार्थिया का नाम बतौर भू-स्वामी दर्ज है। कॉलरी प्रबंधक द्वारा रंजीशन, द्धेषवश, विधि विरूद्ध उक्त अधिग्रहित भूमि के बदले रोजगार प्रदान करने वाली पात्रता सूची में प्रार्थिया को आपात्र कर दिया गया है तथा प्रार्थिया को अवैधानिक तरीके से रोजगार के एवज में नगर मुआवजा राशि से वंचित किया जा रहा है एवं उसके रोजगार के मौलिक अधिकारों को हनन किया जा रहा है। जबकि प्रार्थिया अधिग्रहित भूमि के बदले रोजगार प्राप्त करना चाहती है जिसकी वह अधिकारी है। जिस पर रोजगार की पात्रता सूचनी में प्रार्थिया को नाम जोड़ा जाकर रोजगार दिलवाये जाने की मांग की गइ है।