अनूपपुर। मप्र राजपत्रित अधिकारी संघ अनूपपुर द्वारा प्रदेश के समस्त अधिकारियों /कर्मचारियों को वैधानिक वेतन वृद्धि का वास्तविक वित्तीय लाभ जुलाई 2020 से एवं कोरोना महामारी के कारण रोके गए सभी प्रकार के डीए पूर्व की भांति प्रदाय किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
जिलाध्यक्ष डॉ.व्ही.पी. चौहान ने बताया कि मप्र वित्त विभाग ने 20 जुलाई 2020 के आदेश के माध्यम से काल्पनिक वेतन वृद्धि दी गई है, जो कि प्रदेश के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ किया गया धोखा एवं घोर अन्याय है। नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि लोक सेवकों को मूलभूत नियम 24 के अनुसार वैधानिक अन्याय है। प्रदेश के समस्त अधिकारी/कर्मचारी कोरोना काल में सदैव सरकार के पास खड़े रहे है। इस विपत्ति में समस्त कर्मचारी योद्धाओं ने ही कई अभावों में संघर्ष किया हैं। कई साथी शहीद हो गए है।
कोविड-19 महामारी में सभी साथियों के द्वारा आर्थिक सहयोग स्वेच्छा से किया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2019 से दिसम्बर 2019 का आदेशित 5 प्रतिशत डीए रोका गया है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के पश्चात आपतकाल में सभी ने धैर्य का परिचय दिया है। 1 वर्ष में पुरूस्कार स्वरूप मात्र एक वेतन वृद्धि के रूप में मिलती है, वो भी काल्पनिक / वास्तविक वेतनवृद्धि में वित्त विभाग द्वारा उलझा दी गई है। जिससे कर्मचारी जगह में काफी आक्रोश है। जिस पर संघ के समस्त शासकीय सेवकों को वैधानिक वास्तविक वेतनवृद्धि का लाभ जुलाई 2020 से तथा कोरोना महामारी के कारण रोके गए समस्त प्रकार के डीए यथावत रखे जाने की मांग की है।
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