सरकार की वादा खिलाफी याद दिलाने अजाक्स ने निकाला पैदल मार्च,सौंपा 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन

अनूपपुर। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) ने सरकार की वादा खिलाफी याद दिलाने सहित नवीन पदोन्नति नियम को लागू, नियमित नियुक्ति,संविदा एवं सभी पदों पर आरक्षण लागू रहे एवं बैकलॉग के सभी पद भरे जाने सहित अन्य मांगो को लेकर रविवार को इंदिरा तिराहें से पैदल मार्च निकाल कर कलेक्टर परिसर में मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तहसीलदार भागीरथी लहरे को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने कहा कि 12 जून 2016 को मुख्यमंत्री ने आउटसोर्सिंग पदों पर आरक्षण देने की घोषणा की थी। लेकिन लगभग 6 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार कोई आरक्षण लागू नहीं हुआ। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि 15 दिन के अंदर आदेश जारी किया जाएगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुछ वरिष्ठ अधिकारी इस आरक्षण को लागू करने के हित में नहीं है उनके द्वारा इस आरक्षण को लागू ना करने के लिए बाधा डाली जा रही हैं। अजाक्स संघ ने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ शोषण होता हैं। ठेकेदार द्वारा 100 लोगों के काम को 40 लोगों द्वारा कराया जाता है एवं कलेक्टर के मानदेय से भुगतान न कर सिर्फ 40 प्रतिशत भुगतान दिया जाता हैं। दूसरी मांगो में मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग के लगभग 103458 पद खाली हैं। 12 जून 2016 को मुख्यमंत्री द्वारा भोपाल में घोषणा की गई थी कि बैकलॉग के पद युद्ध स्तर पर भरे जाएंगे लेकिन अभी तक बैकलॉग के पद नहीं भरे गए हैं। बैकलॉग के पद 1 महीने के अंदर नोटिस निकाल कर 1 सप्ताह के अंदर इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समय पर देने के साथ ही पुराने पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग की है।