समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर ही कर देगें तो मामला न्यायालय तक कम पहुंचेगा- न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन

मप्र मानव अधिकार आयोग की जनसुनवाई में 25 मामले मौके पर निराकृत, 18 मामलों में अग्रिम कार्यवाही के निर्देश, अनूपपुर। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार, 29 मार्च को कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर के नर्मदा सभागार में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में जिले के पहले से लंबित एवं मौके पर प्राप्त नये प्रकरणों की जनसुनवाई की। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन एवं सदस्य मनोहर ममतानी ने पूर्व लम्बित 10 प्रकरणों में 8 का निराकरण किया। मौके पर प्राप्त नये मामलों की सीधी सुनवाई में 33 प्रकरणों में 17 का त्वा रित निराकरण किया गया। आयोग जनसुनवाई में सबसे अधिक 10 प्रकारण आदिवसी कल्याीण विभाग के रहें। जिस पर आयोग ने सहायक आयुक्त् आदिवासी विभाग पीएन चतुर्बेदी को जमकर फटकार लगाते हुए दिये गये समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर कलेक्टर सोनिया मीना, पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल, मप्र मानव अधिकार आयोग में पुलिस अधीक्षक एवं जिले के मामलों के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी सीताराम सस्त्या, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.एस.सी.राय, एसडीओपी अनूपपुर कीर्ति बघेल, सहायक संचालक (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) मंजुला सेन्द्रे सहित मानव अधिकार हनन के लंबित मामलों से जुड़े विभागों के अन्य जिलाधिकारीगण एवं संबंधित मामलों के आवेदकगण मौजूद रहें। इस दौरान आयोग के अध्यगक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि मनवीय दृष्टिकोण अपना कर आवेदको को न्याय दिलायें, अगर सभी अधिकारी आवेदको की समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर ही कर देगें तो मामला न्यायालय तक कम पहुंचेगा। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन एवं सदस्य मनोहर ममतानी ने सीधी सुनवाई में जिले के पूर्व लंबित 10 प्रकरण में 08 का निराकरण मौके पर किया। नये 33 प्रकरणों में 17 का त्वासरित निराकरण कर दिया गया। आयोग द्वारा पहले से लंबित एवं निराकरण से शेष रहे 02 प्रकरणों में नये तथ्यों की क्वेरी लगाकर संबंधित विभागाधिकारियों को अग्रिम कार्यवाही कर पुनः प्रतिवेदन देने को कहा गया। इसी प्रकार नये प्राप्त प्रकरणों में से निराकरण से शेष रहे 16 प्रकरणों में आयोग द्वारा संबंधित विभागाधिकारियों को तथ्यात्मक प्रतिवेदन देने को कहा गया, ताकि इन प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण हो सके।