पदोन्नति,पेंशनरों और लोक सेवकों को महंगाई भत्ता सहित अन्य मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन

अनूपपुर। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रत्याशा में पदोन्नति, पेंशनरों एवं समस्त लोक सेवकों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ सातवें वेतनमान के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान गृह भाड़ा एवं अन्य भत्ते दिए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर सरोधन सिंह को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त मोर्चा के जिला महामंत्री डॉ. राजकुमार ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रत्याशा में पदोन्नति, पेंशनरों एवं समस्त लोक सेवकों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ सातवें वेतनमान के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान गृह भाड़ा एवं अन्य भत्ते सहित एनपीएस व्यवस्था को बंद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था, अध्यापक संवर्ग को नए शिक्षा संवर्ग में नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर क्रमोन्नति का लाभ प्रथम नियुक्ति तिथि से देने तथा सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक का पदनाम वेतनमान अनुसार देने लिपिक संवर्ग सहित प्रदेश के विभिन्न संवर्ग की वेतन विसंगति का निराकरण किया जाए। यही नहीं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति के आदेश का सरलीकरण करने जैसी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।