मप्र भारतीय मजदूर संघ ने प्रदेश भर में 53 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन, विधान सभा में प्रदर्शन की दी चेतवनी

अनूपपुर। भारतीय मजदूर संघ द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पूरे प्रदेश में सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों एवं कर्मचारी की समस्याओं को लेकर 22 फरवरी को मुख्यमंत्री के नाम 53 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा। साथ ही मांग पूरी न होने पर 7 मार्च से आंदोलन की राह पर चलकर विधान सभा पर प्रदर्शन की चेतवनी दी हैं। प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ एवं प्रभारी शहडोल क्षेत्र जेपीएन शर्मा ने बताया कि बिजली कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार पांडे के निदेशानुसार मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय मजदूर संघ दोपहर एक बजे अपने-अपने जिलों में मुख्येमंत्री के नाम कलेक्टरर को 53 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपेगें। प्रमुख मांगोमें मध्यप्रदेश सरकार के आधीन कार्यरत समस्त विभागो, निगम, मंडल एवं कंपनी के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, प्रदेश में कार्यरत समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहकाइयो के लिए अप्रैल 2018 में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा अनुसार एक्सग्रेशिया राशि का भुगतान, सभी सेवानिवृत्त बहनों को देने, सभी विभागो में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की पदोन्नति,सभी विभागो में नई पेंशन योजना 2004 के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू, प्रदेश के समस्त विभाग, नियम एवं मंडलों में प्रकृति के कार्यों में संविदा एवं ठेका प्रथा आउटसोसरिंग को पूर्ण रूप से समाप्त किया जावे तथा उन्हें रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा, समस्त विभागों में कार्यरत संविदा, अस्थाई, योजनाकर्मी इत्यादि श्रेणी के समस्त कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन रू0 25000 का भुगतान करने,सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की केन्द्र के समान महंगाई, चिकित्सा भत्ता का भुगतान किया जाए एवं आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाये। विद्युत विभाग के निजीकरण पर रोक लगाई जाए तथा विद्युत कंपनियों का नया संरचनात्मक ढांचा बनाकर नियमित पदों पर भर्ती, कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का कंपनियों में संविलियन किया जाकर सामाजिक सुरक्षा देने, विद्युत कंपनियों में विद्युत कर्मियों की सुरक्षा हेतु इलेक्ट्रिक वर्क्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाने, अशंकालीन कर्मचारियों को प्रतिमाह न्यूनतम 10,000 का भुगतान की बात कहीं गई हैं।