विद्युत वितरण कर्मचारी जनता यूनियन की बैठक में कहा बिल वापस नही हुआ तो होगा आंदोलन
अनूपपुर। केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया जा रहा स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के विरोध में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कर्मचारी जनता यूनियन रविवार को जिला स्तरीय बैठक प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष केडी द्विवेदी एवं प्रांतीय सचिव जेपीएन शर्मा की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। जहां यूनियन के पदाधिकारियों, सदस्यों ने एक स्वर से बिल का विरोध किया तथा किसी भी हालत मे इसे लागू न होने देने की बात कही। इसे लेकर 5 सितंबर को अनूपपुर अधीक्षण अभियंता के माध्यम से केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री समेत प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा जायेगा।
प्रांतीय सचिव शर्मा ने कहा कि मप्र जैसे राज्यों में जहां किसानों को अभी रियायती दरों पर बिजली दी जाती है, गरीबों के लिए कम खपत पर सब्सिडी दी जाती है, ऐसी सरकारी योजनाएं निजीकरण के साथ ही खत्म हो जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापस नहीं लिया गया और निजीकरण से सरकार कदम पीछे नहीं हटाती है तो आगे विरोध आंदोलन को जनता के बीच भी ले जाया जाएगा।
प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष ने कहा कि सरकार बिजली कंपनियों के निजीकरण की दिशा में बढ़ रही है। इससे कर्मचारी तो प्रभावित होंगे ही, उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली महंगी हो जाएगी। प्रदेश और अन्य राज्यों में बिजली वितरण को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इसका सबसे असर किसान और गरीब उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। निजी कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए काम करेंगी। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं की भुगतान क्षमता नहीं होगी, उन्हें सेवाएं भी नहीं मिल सकेंगी। अनूपपुर शाखाध्यक्ष संतोष रैकवार ने कहा कि केन्द्र शासन द्वारा पूरे देश समेत प्रदेश मे भी विद्युत वितरण को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आम जनता के हित में नहीं है। 5 सितंबर को निजीकरण के विरोध मे अनूपपुर अधीक्षण अभियंता के माध्यम से केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री समेत प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा जायेगा। ज्ञापन के बाद भी सरकार निजीकरण के पीछे नही हटती है तो आने वाले दिनों मे निजीकरण के खिलाफ वृहद स्तर पर आंदोलन व धरना प्रदर्शन किया जायेगा। इसके लिए विद्युतकर्मी ब्लैक आउट, काम बंद समेत कई कठिन निर्णय ले सकते हैं।
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