अनूपपुर। 26 जनवरी को जहां सारा
देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, वहीं
पसान नपा के वार्ड क्रमांक 8 का
आदिवासी परिवार भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। वर्षों से काबिज जमीन पर पीएम आवास के
तहत घर बनाने की शासकीय मंजूरी नपा पसान व राजस्व विभाग द्वारा दिए जाने के बाद भी
कॉलरी प्रशासन द्वारा अधूरी बने आवास को धराशायी कर दिया गया। जिसे कॉलरी प्रबंधन
उस जमीन को अपना बता रहा है। इसके विरोध में प्रभावित परिवार रामदीन गोंड गांव
सहित अन्य हितग्राही भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बताया जाता है कि पसान नपा
द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब तबके के किसान जो झोपड़ी में निवास
करते हैं का सर्वे कर के आवासीय सूची में शामिल किया था। जिसमें वार्ड नंबर 8 में हरिजन आदिवासी
पुश्तैनी वाशिंदे जिसकी कुल संख्या 86 हैं
इन्हीं में से चयनित कर उक्त आवास योजना को खसरा पट्टा लेकर पसान नपा प्रशासन के
द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया। जिसमें प्रत्येक किसान के
खाते में 40 हजार
प्रथम किस्त के रूप में प्रदाय की गई। हितग्राही परिवारों ने मकान बनाना प्रारंभ
कर दिया। इसी बीच जब आवासों की दीवारें 2-3
फीट की ऊंचाई पर पहुंची तो एसईसीएल प्रबंधन द्वारा उन मकानों
को ध्वस्त करवा दिया गया। पीडि़त आदिवासी रामदीन गौड़ पिता ललन के मकान को 29 दिसंबर 2017 को ध्वस्त किया गया
था। जब 30 दिसंबर
को रामदीन व अन्य लोगों ने एसईसीएल के महाप्रबंधक से चर्चा करनी चाही तो
महाप्रबंधक ने इन परिवारों को कोर्ट कचहरी की धमकी देकर अपने ऑफिस से बाहर का
रास्ता दिखा दिया। इस संबंध में पीडि़त ने कलेक्टर अनूपपुर से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं
थाना प्रभारी तक लिखित रूप में शिकायत कर प्रबंधन द्वारा सार्वजनिक तौर पर
प्रताडि़त किए जाने का आरोप भी लगाया। वहीं पीडि़त परिवार 26 जनवरी की दोपहर 2 बजे लगभग पसान नपा
एवं थाना भालूमाड़ा के मध्य एसईसीएल मार्ग पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनका कहना है
कि हमें य हमारे परिवार को किसी भी प्रकार की हानि या नुकसान होता है तो इसकी
पूर्ण जिम्मेदारी कॉलरी प्रबंधन की होगी।
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