अनूपपुर। २६
जनवरी से एसईसीएल मार्ग पसान पर बैठे हितग्राहियों ने आखिरकार २८ जनवरी की दोपहर
आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। अनशन समाप्ति के दौरान कॉलरी पदाधिकारियों ने रामदीन
गोंड की जमीनी हकीकत कॉलरी का अधिकार बताकर धरना पर बैठे परिवारों को जूस पिलाकर
अपनी हड़ताल समाप्त करने की अपील की। वहीं रामदीन गोंड ने भी अपनी तरफ से प्रस्तुत
किए गए दस्तावेजों में राजस्व विभाग द्वारा कोई नामांतरण और सीमांकन नक्शा नहीं
होना मानकर आमरण अनशन समाप्त कर दी। जिसके बाद कॉलरी कर्मचारियों सहित पुलिस
कर्मियों ने राहत की सांसे ली। बताया जाता है कि पसान नपा वार्ड क्रमांक 8 निवासरत रामदीन गोंड की जमीन खसरा नंबर 261 की
स्वामित्व की जमीन मानकर पीएम आवास योजना के तहत भवन निर्माण कराया जा रहा था।
जिसे 29 दिसंबर 2017 को कॉलरी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। इस सम्बंध में कॉलरी
प्रशासन सहित जिला प्रशासन को दिए गए आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर 26 जनवरी
से रामदीन गोंड आमरण अनशन पर जा बैठा। 27 जनवरी को थाना भालूमाड़ा में एसईसीएल
जमुना कोतमा क्षेत्र के अधिकारी एवं राजस्व विभाग अनूपपुर एव शिकायतकर्ता के समक्ष
एसईसीएल ने अपने दस्तावेज दिखाएं। जिसमें यह माना गया कि जिस स्थान पर किसान
रामदीन गोंड़ खसरा नंबर 261 में पीएम आवास योजना का निर्माण करा रहा है वह भूमि
वास्तव में एसईसीएल की है। जिसमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज में
खसरा नंबर 261 में रामदीन के पूर्वज घासी पिता गोड के नाम था। 2.17 एकड़ जमीन थी
उसमें 1.20 एकड़ जमीन कॉलरी ने अधिग्रहित किया था और शेष 97 डिसमिल जमीन घासी के
नाम की थी। कॉलरी द्वारा ली गई 1.20 एकड़ का मुआवजा भी वर्ष 1971 में कुल रुपए
14.40 घासी को दिया गया था। लेकिन कॉलरी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व में
समाहित नामांतरण और सीमांकन में यह जमीन कहीं नहीं शामिल है। वहीं रामदीन का आरोप
है यह कैसे सिद्ध हो कि 261 खसरा नंबर स्थान में वह निर्माण कर रहा है वहीं जमीन
कालरी के अधीन है।
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