पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शीघ्र कराने सहित गोंगपा ने सौंपा ज्ञापन

अनूपपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण व परिसीमन कर शीघ्र चुनाव कराने सहित जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 3 जनवरी को पर 7 सूत्रिय मांगो का ज्ञापन नायब तहसीलदार को राज्यकपाल और कलेक्टर के नाम का सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से गोंगपा जिलाध्यक्ष ललन सिंह परस्ते ने बताया कि म.प्र. में पिछड़ा वर्ग समुदाय को संवैधानिक अधिकार मिला था उसे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार व कांग्रेस की सरकार ने लंबे समय से वंचित कर रखा है। पिछड़ा वर्ग की संख्यात में अनुपात से आरक्षण मिलना था, जो नही मिला जबकि 52 प्रतिशत आरक्षण का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वर्तमान सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में छल कपट कर आरक्षण से वंचित कर भेदभाव किया गया है। जिस पर पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार दिलाते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय सीमा में शीघ्र कराये जाने की मांग की गई है। गोंगपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि वन भूमि में काबिज बहुत से कृषको को वनाधिकार पत्रक अभी तक नही मिला है,उन्हे काबिज भूमि से बेदखल किया जा रहा है जिन्हेंं पुन: सर्वे कराकर वनाधिकार पत्रक दिलाया जाने, अनूपपुर जिला पांचवी अनुसूची का पूर्णत: पालन कराया जाये, रेत ठेकेदार द्वारा शासकीय दर से अधिक राशि वसूलने,जिले में चल रहे अवैध उत्खन्न व अवैध क्रेशर संचालन जो पर्यावरण मापदंड का पालन नही कर रहे है को तत्काल बंद कराया जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि महंगाई अनुसार 5 लाख कराये जाये व हितग्राहियों को रेत नि: शुल्क उपलब्ध कराई जाए, शासन के राजस्व विभाग जैसे महत्वपूर्ण एवं अन्य विभागों का सहयोग करने वाले कोटवार आज भुखमरी का शिकार हो रहे है। एक भृत्य से लेकर आईएएस अधिकारी तक शासकीय अधिकारी कर्मचारी है, किन्तु 1892 से कार्य करने वाले सेवक कोटवार आज तक शासकीय कर्मचारी नही हो पाये है उन्हे शासकीय कराकर वेतन भात्ता दिया जाए एवं आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं, विभिन्न छात्रावासों में कार्यरत रसोईयों के लिए शासत स्तर से भर्ती नियम उनके हित में बना कम से कम 10 हजार रूपयें मासिक वेतन भुगतान करने की मांग की गई हैं।