खाद्य मंत्री के दवाब में प्रशासन ने पीएम आवास से किया बेघर,कांग्रेस ने पीडि़त परिवार के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में डेरा डाल न्याय की मांग

प्रशासन झुका पंचायत भवन में परिवार को रहेंगा दिया लिखित में आश्वासन,डर से लगी 144 धारा अनूपपुर। खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह के गृह ग्राम परासी में उनके पुत्र ओमप्रकाश सिंह द्वारा गांव के ही संतोष सिंह की भूमि व पीएम आवास से बेदखली की कार्यवाही प्रशासन ने दवाब में आकर देने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। ज्ञात हो कि 26 दिसम्बर कड़कड़ाती ठंड व बारिश में पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल मकान में रखे सामान को बाहर फेंक दिया गया। जहां दो दिनों तक पूरा परिवार बारिश व ठंड में बाहर ही पड़े रहे। जिसके विरोध में 3 जनवरी को पीडि़त परिवार अपना खाट सहित अन्य सामग्री को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में रहने पहुंच गए। जिसके समर्थन पर कांग्रेस ने भी कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठते हुए गरीब परिवार को न्याय दिलाए जाने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। देर शाम 7.30 बजे तक जिला कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पीडि़त परिवार अपने समान सहित कलेक्ट्रेट परिसर में ही बैठे रहे। जिसके बाद प्रशासन ने लिखित में आश्वासन देते हुए पीडि़त परिवार को ई पंचायत भवन में रहने की बात कहीं। वहीं इस धरना से सहमा जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसरमें 2 माह के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया गया। विधायक सुनील सराफ ने कहा कि अगर न्यायालीन प्रक्रिया में देरी हुई तो परिवार को भोपाल ले जाकर मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने देंगे। इस दौरान पीडि़त परिवार के साथ कांग्रेस विधायक कोतमा विधायक सुनील सराफ, पुष्पराजगढ़ फुंदेलाल सिंह मार्को, प्रदेश महासचिव रमेश सिंह, पूर्व जिलाध्यसक्ष जयप्रकाश अग्रवाल,संतोष पांडेय, कमलनाथ फोरम के जिलाध्यक्ष सत्येन्द्र स्वरूप दुबे, डॉ. राज तिवारी सहित कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पीडि़त परिवार को न्याय दिलाने कलेक्ट्रेट परिसर पर ही धरने में बैठे रहे। इस बीच प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पीडि़त परिवार को रहने की अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही गई, लेकिन विधायक सुनील सराफ पीडि़त परिवार को उनके नाम से ही स्वीकृत हुए पीएम आवास को देने की बात कही गई। कोतमा विधायक सुनील सराफ ने आरोप लगाया है कि मंत्री बिसाहूलाल सिंह के दवाब में प्रशासन ने पीडि़त गरीब परिवार को उसके मकान से बेदखली करने एक सप्ताह के अंदर दो नोटिस जारी किया गया, जिसमें पहला नोटिस 22 दिसम्बर बेदखली का आदेश तथा दूसरा नोटिस जिसमें संतोष कुमार गोड़ को 27 दिसम्बर को मामले की सुनवाई की तिथि नियत की गई। लेकिन सुनवाई के एक दिन पहले 26 दिसम्बर रविवार को ही राजस्व व पुलिस प्रशासन द्वारा मकान खाली करवाते हुए ताला जड़ दिया। प्रदेश महासचिव ने कहा की जब तक गरीब पीडि़त परिवार को उनका पीएम आवास का मकान नही मिल जाता तब तक वे पीडि़त परिवार के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में धरने बैठते हुए न्याय की मांग करते रहेंगे। ज्ञात हो कि जिला कांग्रेस ने 29 दिसम्बर की शाम कलेक्टर को 7 सूत्री मांगो का ज्ञापन सौंपते हुए मंत्री बिसाहूलाल सिंह एवं उनके पुत्रों द्वारा गरीब आदिवासी परिवार को कड़कड़ाती ठंड के मौसम में बेघर करने तथा प्रशासन द्वारा पीडि़त परिवार की शिकायत पर कोई सुनवाई न करने के आरोप लगाया था। ज्ञापन में पीडि़त को उक्त भूमि 29 अप्रैल 2010 को रामवती द्वारा वसीयत से प्राप्त हुआ था। जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण पर पीडि़त के पक्ष में फैसला भी वर्ष 2014 में दिया गया था। जिसके बाद बिसाहूलाल सिंह के विधायक बनने पर इस फैसले के विपरीत निर्णय दे दिया गया। जिसके बाद संभागायुक्तस कार्यालय में भी मामले की अपील पीडि़त द्वारा की गई थी। जिस पर भी मंत्री के प्रभाव में आकर उन्हीं के पक्ष में फैसला दिया गया। कांग्रेस ने मांग की गई है कि जिस भूमि पर बेदखली की कार्यवाही की गई है। उसी भूमि पर वर्ष 2018-19 में पीडि़त संतोष सिंह को पीएम आवास स्वीकृत हुआ था। संतोष सिंह व उसके परिवार को 2 जनवरी तक रहने के लिए व्यवस्था नहीं बनाई जाती तो 3 जनवरी को संतोष सिंह उसकी पत्नी तथा दोनों बच्चे अपने सामान सहित कलेक्टर कार्यालय के बरामदे में रहने को विविश होने की सूचना दे चुके थे। लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक किसी तरह का ध्यान नही दिया गया।