अनूपपुर। शासन द्वारा अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों, वरिष्ठ नागरिकों सहित जिन नागरिकों की कोरोना काल में रेल रियायत सुविधा बंद की गई थी वह पुन: बहाल करने की मांग मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार परिषद के प्रदेश संयोजक नलनीकांत बाजपेई एंव प्रदेश सचिव राजेश शुक्ला ने रेल मंत्री पियुष गोयल से की है।
श्री बाजपेई एवं श्री शुक्ला ने इस संबंध में रेलमंत्री को पत्र लिखा है जिसमें कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रभाव में कमी होने पर केंद्र तथा प्रदेश शासन ने जो बंदिशे लगाई थी और जिन सुविधाओं को बंद किया गया था उसे धीरे-धीरे शिथिलता प्रदान की जा रही है। पता नहीं रेलवे ने रियायती रेल यात्रा सुविधा क्यों प्रारंभ नहीं की जबकि केंद्र सरकार ने वर्षों से अधिमान्य पत्रकारों, वरिष्ठ नागरिकों को रियायत रेल यात्रा सुविधा प्रदान कर रखी थी।
प्रदेश सचिव ने मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार परिषद की जिला इकाईयों तथा अन्य राज्यों के पत्रकार संगठनों से भी आग्रह किया है कि वे अपने क्षेत्र के सांसदों से आग्रह करे कि वह रेल मंत्री का ध्यान इस मांग की ओर आकर्षित करें। सांसदों से रेल मंत्री के नाम पत्र भी लिखवाए, ताकि यह मांग शीघ्र सुनी जा सके।
पत्र में आश्चर्य व्यक्त किया गया कि रेल मंत्रालय ने जिन ट्रेनों को कोरोना काल में बंद कर दिया था उन्हें अभी तक शुरू नहीं किया है। वर्तमान में जो ट्रेनें चल रही है वे छोटे स्टेशनों पर नहीं रूकती और उनका किराया भी अधिक है, साथ ही सामान्य गाडिय़ों का किराया एक्सप्रेस व मेल का वसूला जा रहा है तथा आरक्षण भी अनिवार्य किया गया है। अधिक किराया सामान्य व्यक्ति वहन नहीं कर सकता और ना ही महंगी सड़क यात्रा वह वहन कर सकता है। रेल यात्रा देश के नागरिकों की जीवन रेखा है और यह सबसे सस्ता सफर भी, लेकिन यह जनसुविधा रेल मंत्रालय ने लोगों से छिन ली है। रेल मंत्रालय के इस निर्णय से आम आदमी पर काफी आर्थिक बोझ पड़ रहा है और यात्रा भी महंगी पड़ रही है। छोटे स्टेशनों पर ट्रेने न रूकने के कारण कई लोग तो यात्रा भी नहीं कर पा रहे है। परिषद के प्रदेश संयोजक और सचिव ने यह भी कहा कि कोरोना काल में जो सामान्य जनसुविधाएं बंद कर दी गई थी उन्हें भी राज्य व केंद्र सरकार जल्द ही प्रारंभ करें।
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