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गुरुवार, 24 दिसंबर 2020

माटी सत्याग्रह के आधार पर पेसा और वन अधिकार अधिनियम को लागू कराने गोंगपा ने सौंपा ज्ञापन


अनूपपुर
माटी सत्याग्रह के आधार पर पेसा अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम को पूरी तरह से लागू कराने जैतहरी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने गुरुवार को जिलाध्यक्ष ललन सिंह परस्ते के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रिय मांगों का ज्ञापन अनुविभागिय अधिकारी राजस्व को सौंपा।

गोंगपा ने 11 सूत्रिय ज्ञापन में कहा हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक विकासखण्ड स्तर में पेसा अधिनियम की तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कराया जाने, प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्रामों के चांदा-मुन्नारा को सुव्यवस्थित सीमांकन कराया जाना जिसमें ग्राम सभा का अनुमोदन हो,ताकि ग्रामों के पास उपलब्ध भूमि का सदुपयोग हो सके। पेसा अधिनियम के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामों की समस्त प्रकार के शासकीय-अशासकीय कार्य एवं गतिविधि करने से पूर्व ग्राम सभा का अनुमोदन लेकर सार्वजनिक जगह पर चस्पा कराया जाए। आमजन की आपत्ति दर्ज कराने 1 माह का समय देने,जनजातियों की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुये ग्रामों के विकास हेतु कार्य कराये जाएं। अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज सम्पदा संसाधनों का खनन, व्यापार, उपयोग यहां तक माटी का भी प्रयोग अनुसूचित क्षेत्रों जनजातियों द्वारा होना चाहिये। केन्द्रीय कानून पंचायत उपबन्धअधिनियम 1996 का पालन हो,वनाधिकार अधिनियम के तहत सर्वे कराकर वन भूमि पर काबिज कास्तकारों को वनाधिकार पत्रक दिया जाये,मोजर वेयर निजी कम्पनी के लिये ग्राम अमगवां की अतिरिक्त निजी भूमियों का जो अधिग्रहण किया गया है, उसे निरस्त कर मूल भू-स्वामियों को वापस किया जाये। म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 170 (ख) के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को यह अधिकार है कि आदिवासी के खेत पर गैर आदिवासी को अतिक्रतणकारी मानते हुये बेदखल कर खेत का कब्जा असली भू-मालिक यानी आदिवासी को दिलावें। स्वरूप पिता भोंगलू गोंड़ निवासी कल्याणपुर के खेत का पट्टा गैर आदिवासी अमरदीन पिता भूरा जाति राठौर के द्वारा छल-कपट कूट-रचना करके पट्टा बनवा लिया गया है, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतहरी के कार्यालय में विचाराधीन है। इसे निरस्त कर मूल भू-स्वामी स्वरूप सिंह को वापस किया जाये। ग्राम पंचायत लपटा के अन्तर्गत ग्राम सभा जरेली और वनविभाग, खनिज विभाग के बीच विवाद की स्थिति निर्मित है, ग्राम सभा जरेली में प्रशासनिक अधिकारीगण विवाद के स्थिति का निराकरण कराने एवं जिले में अवैध शराब बिक्री एवं सट्टा कारोबार बन्द कराया जाये।

हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला

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