नपा बिजुरी के विभिन्न निर्माण कार्यो की आर्थिक अपराध अन्वेषण में हुई शिकायत

जांच पर कलेक्टर ने 15 दिन के अंदर मांगा जवाब, उपयंत्री पर भी भ्रष्टाचार व अनियमितता के मामले अनूपपुर। नगर पालिका बिजुरी में की गई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार पर नपाध्यक्ष मीना कोरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं इनके साथ ही नगर पालिका में कार्यरत संविदा उपयंत्री रवीन्द्र यादव पर भी नियम विपरित कार्य करने तथा अधिक राशि का भुगतान किये जाने का उत्तरदायी पाते हुये कलेक्टर सोनिया मीना ने 10 मई को नोटिस काटते हुये उन पर लगे तीन आरोपों के संबंध 15 दिवस के अंदर जवाब मांगा गया था। किन्तुस उपयंत्रीका जबाब 31 मई तक नहीं आया हैं। जानकारी के अनुसार 15 जुलाई 2020 से नपा बिजुरी के प्रभारी उपयंत्री द्वारा नियम विरूद्ध कार्य करने, भ्रष्टाचार करने संबंधि शिकायत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों भोपाल से की गई थी। जिसमें संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल से जांच प्रतिवेदन पर संभागीय संयुक्त नगर प्रशासन एवं विकास शहडोल तथा जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। जिसमें नियम विपरीत कार्य करने तथा आर्थिक राशि का भुगतान किये जाने का उत्तरदायी पाया गया है। आरोपों में वार्ड 8 में दलदल में सीसी नाली निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति 19 लाख 62 हजार 431 की प्रदाय की गई थी। परिषद की बैठक 13 अगस्त 2019 प्रस्ताव क्रमांक 6 द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके बाद निविदा सूचना प्राप्त न्यूनतम ठेकेदार समर्थ कंट्रक्शन सीधी की 29.08 प्रतिशत कम एसओआर प्राप्त हुई। परिषद की बैठक दर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। लेकिन कार्य मानक अनुसार न होने पर भुगतान न करने के निर्देश दिये गये थे। जिस पर तत्कालीन मुख्य नपाधिकारी हरिओंम वर्मा द्वारा प्रस्तुत पत्र के माध्यम से पंचनामा प्रस्तुत करते हुये नाली को डिस्मेंटल कर सुधार कार्य किया जाना बताया गया। जिसके बाद कार्यपालन यंत्री शोभाराम शर्मा द्वारा दूसरी शिकायत मिलने पर कार्य का भुगतान न करने के निर्देश दिये गये थे। 650 मीटर नाली का मूल्यांकन टैक्स कटौती 41104 एवं एसडी की राशि 65875 रोककर 630815 प्रस्तावित किया गया था। निरीक्षण के दौरान नाली की लंबाई 550 मीटर पाई गई तथा कार्य का कुल मूल्याकंन 307700 कटौती उपरांत वास्तविक मूल्यांकन 313874 होने, कार्य का स्टाम्प 500 रूपये के लगा होना जबकि 3075 का लगना था। इस प्रकार राशि 2575 रूपये की राजस्व हानिक एवं अतिरिक्त परर्फमेंस सिक्योरिटी राशि 182043 नही जमा कराई गई। दूसरे आरोप में वार्ड 9 में आदिवासी छात्रावास के पास आरसीसी नाली निर्माण लागत 785595, वार्ड 9 में मिश्रा के घर के पास आरसीसी नाली लागत 832330, वार्ड 7 में राजू गुप्ता के घर से गुड्डू के घर तक आरसीसी नाली लागत 485029, वार्ड 11 में राजगोपाल के घर से यूसुफ के घर तक आरसीसी नाली लागत 264912, वार्ड 9 में सामुदायिक भवन के चारों ओर आरसीसी नाली लागत 225722 की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल द्वारा प्रदाय की गई थी, जिसमें ठेकेदार समर्थ कंस्ट्रक्शन सीधी की 38.43 प्रतिशत कम एसओर प्राप्त हुई। लेकिन ठेकेदार द्वारा 38.43 प्रतिशत का एसओआर दर प्रस्तुत किया गया। निविदा अनुसार 15 प्रतिशत से कम दर प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी राशि जमा किया जाना था, तत्पश्चात अनुबंध एं कार्यादेश की कार्यवाही की जानी थी, निविदा लागत घटाकर राशि 1425961 का 23.43 प्रतिशत अर्थात राशि 334102 जमा नही कराया गया। अनुबंध हेतु स्टाम्प 3564 के लगने थे, जबकि 500 का लगाया गया। इस प्रकार राजस्व हानि की गई। इसी प्रकार वार्ड 10 में केश कुमार के दुकान से आंगनबाड़ी भवन तक सीसी सड़क निर्माण लागत 884784, वार्ड 13 में धनीराम के घर से यूनुस के घर तक सीसी सड़क निविदा लागत 2702874, वार्ड 11 में गुलाब ग्राउंड से बबलू बंसल छाता मोहल्ला में सीसी रोड निर्माण निविदा लागत 1227013, वार्ड 3 में माइनस कॉलोनी में सिगुड़ी पहुंच मार्ग तक सीसी रोड निविदा लागत 2121945, वार्ड 9 में अजय शर्मा के घर से सोसायटी तक आरसीसी नाली निर्माण 229656 की तकनीकी स्वीकृति प्रदाय की गई थी। जहां कार्य समर्थ कंट्रक्शन सीधी को मिला। लेकिन उक्त कार्य की गुणवत्ता एवं स्टाम्प शुल्क की चोरी की गई। जिस पर संविदा उपयंत्री रवीन्द्र यादव द्वारा उक्त निर्माण कार्यो में अनियमित्ता एवं भ्रष्टाचार किये जाना पाया गया है। हेमंत खैरवार डीपीसी सर्व शिक्षा अभियान अनूपपुर का कहना है कि जांच, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है, इस संबंध में कलेक्टर ने 15 दिन के अंदर उपयंत्री रवीन्द्र यादव को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही की जायेगी।