शासकीय शिक्षक संगठन ने राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त हुए संवर्ग की समस्याओं के निराकरण के संबंध सौंपा ज्ञापन

अनूपपुर। शासकीय शिक्षक संगठन जिला इकाई अनूपपुर ने संगठन के प्रांताध्यक्ष राकेश दुबे के निर्देश पर मंगलवार को शिक्षाकर्मी, गुरूजी, संविदा शाला शिक्षक से अध्यापक होते हुए राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त हुए संवर्ग की समस्याओं के निराकरण के संबंध 6 सूत्रीय मांगो का ज्ञापन मुख्ययमंत्री के नाम कलेक्ट र को सौंपा। शासकीय शिक्षक संगठन के जिलाध्ययक्ष श्रीनिवास तिवारी ने बताया कि शिक्षाकर्मी, गुरूजी,संविदा शाला शिक्षक से अध्यापक के पद पर संविलयन कर मध्यप्रदेश में कर्मी कल्चर एवं संविदा नियुक्ति पर रोक मध्यप्र देश की वर्तमान सरकार ने ही लगायी थी, और हमारा पूरा संवर्ग इसके लिए आभारी है। परन्तु यह भी सत्य है कि वर्तमान में अध्यापक संवर्ग से राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त किए जाने के बाद इस संवर्ग की न केवल वरिष्ठता प्रभावित हुई है बल्कि बहुत सी नई दिक्कतें भी तैयार हो गई जो आए दिन इस संवर्ग को आंदोलनात्मक कदम उठाने को प्रेरित कर रही हैं। संगठन का मुख्य उददेश्य शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षालय और शिक्षक का सर्वांगीण विकास है, एवं संगठन शिक्षा विभाग को आंदोलन मुक्त रखने का पक्षधर है। सौंपे गये ज्ञापन में शिक्षाकर्मी, गुरूजी,संविदा शाला शिक्षक से अध्यापक होते हुए राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त हुए संवर्ग की सेवावधि की गणना देय स्वत्यों हेतु प्रथम नियुक्ति दिनाँक से हो। वर्ष 2006 और उसके बाद संविदा शाला शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए ऐसे कर्मचारी जो 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उन्हेंा तत्काल प्रथम क्रमोन्नति प्रदान की जावे एवं वर्ष 1998 में नियुक्त शिक्षाकर्मियों को द्वितीय क्रमोन्नति प्रदान की जावे। अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण बिना शर्त 30 दिनों में निराकृत होने का प्रावधान बने। पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाल हो, ग्रेज्युटी की सुविधा का पूर्ण लाभ प्रदान किया जावे। पद स्वीकृति नहीं मिली है" का हवाला देकर प्रदेश के हजारों नवनियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को मासिक वेतन से तथा उच्च न्यायालय के निर्देश पर अध्यापक संवर्ग से राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त हुए शिक्षकों को सातवें वेतनमान, उसके एरियर्स सहित अन्य लाभों से वंचित रखा जा रहा है तत्काल निराकरण किया जाने की मांग की हैं।