घूसखोरी करते पाये गये तो निलम्बन नहीं बल्कि पद से पृथक किये जाने की कार्यवाही होगी -खाद्य मंत्री

लोकायुक्त की कार्यवाई पर जानकारी न देने पर अनूपपुर जिला प्रशासन पर उठायें सवाल अनूपपुर। गैस एजेंसी संचालकों द्वारा जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने कार्यक्रम के नाम पर की गई वसूली के दौरान रीवा लोकायुक्त की टीम ने 18 हजार रूपयें नगद लेते रंगे हाथ गिरफ्तारी पर प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री ने जिला प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा हैं कि जिला कार्यालय जहाँ कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी आमजनता तक शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसी कार्यालय में नाक के नीचे घूसखोरी जैसे अपराध की नंगा खेल पनप रहा है। इससे जिला प्रशासन की कार्यशैली पर आमजनता का विश्वास कैसे कायम रह सकता हैं। कलेक्टर कार्यालय जनता को इस बात का आशा और विश्वास है कि हमें सस्ता एवं उचित न्याय मिलेगा। उन्हीं के आधीनस्थ कर्मचारी अगर खुले आम घूस लेते पकड़े जाते हैं तो जिला प्रशासन के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इस बात जानकारी न होना गंभीर विषय है। मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा जानकारी प्राप्त होते ही खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव को तत्काल निलम्बित कर दोषी अधिकारी को मुख्यालय में संलग्न करने का आदेश दिया। वहीं जिला प्रशासन पर अरोप लगाते हुए कहा कि जिलाधिकारियों ने इस सम्बध में मुझ तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, यह गंभीर विषय है। उन्होंने बताया कि जिला पन्ना में भी पेट्रोल पम्प संचालक द्वारा घूस लेते हुए जिला खाद्य अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर मुख्यालय में संलग्न किया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग गरीब कल्याण विभाग है, इस विभाग के माध्यम से गरीब किसानो का अन्न वितरण एवं उपार्जन का कार्य किया जाता है। अगर इस विभाग के अधिकारी/कर्मचारी किसी तरह का घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाते है, तो निलम्बन नहीं बल्कि सेवा से पृथक किया जा सकता है।