उचित मूल्य की दुकानो में नही मिल रहा तीन माह का राशन,भंडारण करने में परिवहनकर्ता नाकाम
अनूपपुर। कोरोना संकटकाल पर प्रदेश सरकार के आदेशों को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह के गृह जिले में गरीब एवं पात्र हितग्राहियों को तीन माह (अप्रैल-मई-जून) का नि:शुल्क खाद्यान्न राशन पाने के लिए हितग्राही शासकीय उचित मूल्य की दुकानो का चक्कर काटने पड़ रहें हैं। जबकि नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किए जाने के आदेश जारी किया गया था, जिसमें नियमिति आवंटन के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का आवंटन शामिल है। जिसे जिले के लगभग 1 लाख 40 हजार पात्र हितग्राहियों 15 मई तक वितरण किया जाना था, जिसके लिए कलेक्टर ने निगरानी समिति बनाई जिसमें जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, समस्त वेयर हाउस प्रभारियों तथा परिवहनकर्ताओं को सक्त निर्देश दिए गए थे। लेकिन गरीबो को उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाला खाद्यान्न ट्रांसपोर्ट जिले के जैतहरी एवं राजेन्द्रग्राम विकासखंड अंतर्गत आने वाली दुकानो तक पहुंचाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। जिसके कारण जैतहरी के लगभग ४५ दुकानो तथा पुष्पराजगढ़ के 65 दुकानो में खाद्यान्न नही पहुंच सका है।
शासकीय उचित मूल्य की दुकान में तीन माह का खाद्यान्न भंडारण के सख्त निर्देश तथा गरीब पात्र परिवारों को मिलने वाला खाद्यान्न पर किसी तरह का ध्यान नही दिया जा रहा है और न कलेक्टर ने खाद्यान्न न पहुंचने व योजनाओं का लाभ गरीबो को न मिलने पर कोई कार्यवाही नही की जा रही है। जिसका खमियाजा आपदा के समय गरीब परिवार उठा रहे है, विकासखंड जैतहरी एवं पुष्पराजगढ़ ऐसे है जहां पर शासकीय दुकानो में खाद्यान्न का भंडारण नही होने के कारण कोरोना संकटकाल में हितग्राही परेशान है और तीन माह का राशन पाने के लिए दुकानो के चक्कर काट रहे है। आपदा के इस दौर से गुजर रहे गरीब की थाली खाली पड़ी हुई है। विकासखंड जैतहरी एवं राजेन्द्रग्राम है जहां गरीब परिवार को तीन माह के खाद्यान्न का वितरण 15 मई तक किया जाना था, लेकिन अभी तक परिवहन कर्ता द्वारा आवंटन से प्राप्त खाद्यान्न की आधी मात्रा भी दुकानो में नही पहुंचा सका। है।
कारण पूछने पर ज्ञात हुआ कि राजेन्द्रग्राम सहित जैतहरी के आधे से अधिक दुकानो में परिवहन कर्ता द्वारा खाद्यान्न का भंडारण ही नही किया गया है। जिसके कारण उन्हे तीन माह का राशन एक मुश्त नही मिल पा रहा है। वहीं कई सेल्समैनो का कहना है कि परिवहनकर्ता द्वारा राशन का भंडारण नही करा पा रहे है, जो भी राशन दुकान पहुंचा है उससे ही हितग्राहियों को तीन माह का राशन दिया जा रहा है। वहीं परिवहनकर्ता द्वारा खाद्यान्न का परिवहन नही किए जाने के कारण वितरण करने में भी लगातार परेशानी बनी हुई है। दो माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी खाद्यान्न का वितरण 15 मई से 10 जून तक किया जाना है। लेकिन अभी नियमिति आवंटन को छोड़ दे तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ हितग्राहियों को कैसा मिल सकेगा। मामले की जानकारी एमपीडब्ल्यूएलसी के प्रबंधको, मप्र स्टेट सिविल के प्रबंधक एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को होने के बाद भी इस ओर किसी तरह की कार्यवाही नही की जा रही है।
