मंत्री ने
गिनाई सरकार की उपलब्धि
अनूपपुर। सदियों से प्रदेश के आदिवासी दूर दराज जंगल पहाड़ों में निवास करते आ रहे
है। धीरे-धीरे जंगलों का सफाया हुआ जिसके कारण अधिकांश आदिवासी गांव जंगल के बाहर
हो गये परन्तु जंगलों में रहने वाले बैगा भारिया सहरिया जन-जाति दूर-दराज जंगलो
में वर्तमान जागरुक समाज से दूर रहकर अपना भरण पोषण कर रहे है।
उपरोक्त
जनजाति प्रदेश के मूल निवासी है, प्रेदश के मुख्यमंत्री शिवराज
ंिसंह ने पहचाना वर्षो से पहाड़ जंगल एवं नदी नालों के बीच रह रहे आदिवासियों को
उनके निवासरत भूमि का मानिकाना हक प्रदान करने का निर्णय लिया तथा सम्बंधित जिले
के कलेक्टरों एवं वन विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये है कि १५ सितम्बर
तक सम्पूर्ण रुप से दौरा करके ऐसे लोगों की पहचान किया जाय तथा मालिकाना हक प्रदान
करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। शुक्रवार को प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहूलाल
सिंह ने कहीं।
मंत्री ने
कहा कि मुख्यमंत्री ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सभी प्रदेश के कलेक्टरों केा सख्त
निर्देश दिये है कि १ सितम्बर तक प्रदेश के ऐसे गरीब मजदूर जो राशन कार्ड पर्ची न
होने कारण राशन प्राप्त नही कर पा रहे थे, ऐसे ३७ लाख
गरीब मजदूरो को राशन कार्ड पर्ची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे जिससे कोई भी गरीब
व्यक्ति भूखा न रहे, तथा सभी को राशन उपलब्ध कराने की
व्यवस्था करे। साथ ही प्रदेश में स्थापित
होने वाले सभी उद्योगों में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता अनुसार
नौकरी प्रदान की जावेगी अब प्रदश के बाहर रहने वालों को रोजगार एवं नौकरी में किसी
भी तरह से प्राथमिकता नही दी इसी तहर मुख्यमंत्री प्रदश के छात्र-छात्राओं को
प्रोत्सहित करने हेतु पुन: एक अभिनव योजना की शुरुआत की है अब कोई भी छात्र या
छात्राएं बारहवी की परीक्षा में अच्छे नम्बरों से पास होता है तो उन्हे २५ हजार
रुपये या एक लैपटॉप प्रदान किया जावेगा। छोट-छोटे व्यापारियों के लिये महत्वपूर्ण
योजना की स्वीकृति दी है।
नगर पालिका
क्षेत्र,जनपद पंचायत क्षेत्र या नगर परिषद क्षेत्रों में छोटे-छोटे
व्यापारी जो रोड के किनारे जूते, चप्पल, सब्जी
ठेले मसाले या अन्य तरह की दुकान संचालित करते है। उन्हे १० हजार २ लाख तक विभिन्न
बैकों से ऋण स्वीकृत कराया जायेगा। तथा ब्याज की राशि पूरी राज्य सरकार वहन करेगी।
इसी तरह सूदखोर बहला-फुसलाकर लम्बे ब्याजों पर छोटे-छोटे व्यापारियों किसानों को ऋण उपलब्ध कराकर लम्बी ब्याज की
राशि वसूल करते है। अब इस तरह के ऋण समाप्त कर दी गई है। रोड मैप बनाकर २०२३ तक
सभी ग्रामों को नल-जल योजना से जोड़ा जावेगा। अधिकांश जगहों पर देखा गया है। कि
कुछ जमीन माफियाओं के द्वारा जबरन शासकीय जमानों या किसी की निजी जमीनों पर कब्जा
करके निर्माण कार्य कर लेते है ऐसे सभी माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की
जावेगी तथा उन्हें सख्ती के साथ बेदखल करके उनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्घ किया जावेगा।
हिन्दुस्थान
समाचार / राजेश शुक्ला
